केंद्राच्या धर्तीवर राज्यात आदिवासींसाठी स्वतंत्र आयोग

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके : नागपुरात आदिवासी संग्रहालय व स्पर्धा परीक्षा ग्रंथालय सुरू करणार

कमलेश वानखेडे, नागपूर 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : केंद्राच्या धर्तीवर राज्यात सर्व आदिवासी योजना एकत्रित राबवून आदिवासींच्या जीवनात बदल घडावा, त्यांच्या हक्काच्या योजना त्यांच्यापर्यंत थेट पोहोचाव्यात यासाठी राज्यात स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याचे नियोजन आहे, अशी माहिती राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी दिली.

नागपुरात बुधवारी पत्रकारांशी संवाद साधताना उईके म्हणाले, येत्या काळात आदिवासी विद्यार्थी हा विकासाचा केंद्रबिंदू असणार आहे. या अंतर्गत नागपूर शहराचे महत्त्व लक्षात घेता शहरात स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांसाठी सेंटर ऑफ एक्सलन्स अंतर्गत लायब्ररी आणि रीडिंग रूम सुरू करण्यात येणार आहे. यात विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेची तयारी करता येणे शक्य होणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून मागणी असलेले आदिवासी संग्रहालय नागपुरात सुरू होणार आहे.

आदिवासी विभागासाठी १० टक्के निधी वाढवावा
आदिवासी विभागासाठी स्वतंत्र अशी आर्थिक तरतूद आहे. आदिवासी विभागासाठी यंदाच्या बजेटमध्ये यात १० टक्के निधी वाढवून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ही वाढ समाजाच्या विकासासाठी मिळेल, असा विश्वास उईके यांनी व्यक्त केला.

१७ प्रकल्प कार्यालयाचा आढावा
आतापर्यंत राज्यातील नऊ आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयांना प्रत्यक्ष भेट देऊन आढावा घेतला आहे. १७ प्रकल्प कार्यालयाचा आढावा घेण्यात आला आहे. आदिवासी विकास योजना तळागाळापर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न आहे. आदिवासी शाळेत एक दिवस मुक्काम हा उपक्रम ७ फेब्रुवारीला आयोजित करण्यात आला. विद्यार्थ्यांच्या समस्या, अडचणी समजावून घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

डीबीटी वाढविणार
मुलींच्या वसतिगृहात भेटी दिल्या असून हे वसतिगृह अद्ययावत करण्याचा प्रयत्न आहे. आदिवासी विकास विभागाचा शंभर दिवसाचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यात १२१ डिजिटल शाळा करणार आहे. शंभर दिवसाच्या अनुषंगाने ५५ कार्यक्रम आखले आहेत. विद्यार्थ्यांना डीबीटी नियमितपणे मिळत असून डीबीटी वाढविण्याचे नियोजन असल्याचे त्यांनी सांगितले.