आंतरजातीय विवाहासाठी होणार स्वतंत्र कायदा

महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखले जाते. माहितीचा अधिकार कायदा असो की, मनरेगासारखी योजना असो, महाराष्ट्राने देशाला नेहमीच दिशा देण्याचे काम केले आहे. राज्याची ही परंपरा अशीच कायम असून आता महाराष्ट्र सरकारने आंतरजातीय विवाहाबाबत स्वतंत्र कायदा तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ठळक मुद्देराज्य शासनाचा पुढाकार : सी.एल. थूल यांच्या अध्यक्षतेखाली मसुदा समिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखले जाते. माहितीचा अधिकार कायदा असो की, मनरेगासारखी योजना असो, महाराष्ट्राने देशाला नेहमीच दिशा देण्याचे काम केले आहे. राज्याची ही परंपरा अशीच कायम असून आता महाराष्ट्र सरकारने आंतरजातीय विवाहाबाबत स्वतंत्र कायदा तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आंतरजातीय विवाहाबाबत स्वतंत्र कायदा तयार करण्यासाठी शासनाने राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे सदस्य सी.एल. थूल यांच्या अध्यक्षतेखाली मसुदा समिती गठित केली आली आहे. या समितीमध्ये अध्यक्षांसह एकूण सात सदस्यांचा समावेश आहे. सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाचे सहसचिव दिनेश डिंगळे हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत तर विधि व न्याय विभागाचे सहसचिव अविनाश बनकर, सामाजिक संस्थेचे प्रतिनिधी अ‍ॅड. केवल उके, मुंबईतील सहयोगी प्राध्यापक प्रा. डॉ. संदेश वाघ, कास्ट्राईब कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष कृष्णा इंगळे, आणि ज्येष्ठ पत्रकार राही भिडे यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
नागपूरचे कृष्णा इंगळे ह कामगार नेते असून यापूर्वी ते राज्य शासनाच्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थळ संशोधन समितीमध्ये होते. त्यांनी महापुरुषांचे वास्तव्य लाभलेली महाराष्ट्रातील एकूण ४२ स्थळे शोधून शासनाला सादर केली. ती सर्व स्थळे शासनाने मंजूर केली आहेत, हे विशेष.
स्वजातीत विवाह करणाऱ्या मुलींसाठी कायद्याचे संरक्षण आहे. परंतु आंतरजातीय विवाह करणाºया मुला-मुलींना प्रचंड विरोधाचा सामना करावा लागतो. जीवन जगताना त्यांना अनेक अडचणी येतात. अनेक सामाजिक अडचणी निर्माण होतात. या सर्व गोष्टींचा विचार करून राज्य शासनाने आंतरजातीय विवाहाबाबत स्वतंत्र कायदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मसुदा समिती यासर्व बाबींचा विचार करून एक आदर्श कायद्याच्या दृष्टीने मसुदा तयार करणार आहे. हा कायदा झाल्यास तो निश्चितच देशासाठीही एक नवी दिशा देणारा ठरेल, अशी शक्यता आहे.
तीन महिन्यात अहवाल सादर
राज्य शासनाने गठित केलेल्या या समितीला तीन महिन्यात आपला अहवाल सादर करावयाचा आहे. यासंबंधात गेल्या बुधवारी शासनने जी.आर. काढून तसे निर्देश दिले आहेत.