-तर उद्योजक रस्त्यावर उतरतील

औद्योगिक क्षेत्रात आणि व्यावसायिक भागांत कामगारांना मारहाण, लूट, उद्योजकांकडून खंडणीची मागणी, कंपनीतून साहित्याची चोरी, ...

नेत्यांच्या जन्मदिनाच्या नावावर वर्गणीरूपी खंडणी : कंपन्या त्रस्त
नागपूर : औद्योगिक क्षेत्रात आणि व्यावसायिक भागांत कामगारांना मारहाण, लूट, उद्योजकांकडून खंडणीची मागणी, कंपनीतून साहित्याची चोरी, महिला कामगारांची छेडछाड असे प्रकार नित्याचे झाले आहेत. त्यात परिसरातील आरक्षित जागेत मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्ट्या वसल्या आहेत. यामुळे औद्योगिक परिसर असुरक्षित झाला आहे. उद्योजक आणि कामगारांना असंख्य अडचणी आणि समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. उद्योजक, मालक व व्यवस्थापकावर जबरदस्ती आणि गुंडगिरीच्या बळावर खंडणी किंवा हप्ता वसूल केला जात आहे. यावर नियंत्रण न आणल्यास उद्योजक व व्यापारी रस्त्यावर उतरतील, अशी प्रतिक्रिया उद्योजक व व्यापाऱ्यांनी लोकमतशी बोलताना दिली.
उद्योजकांना ‘टार्गेट’ करणे चुकीचे
बुटीबोरी मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष नितीन लोणकर यांनी सांगितले की, सर्वच खंडणीखोर कोणत्या तरी पक्षांशी जुळलेले असतात. त्यांच्या नेत्यांचा जन्मदिन असला की वृत्तपत्रात जाहिरात, रक्तदान शिबिर वा अन्य कार्यक्रमाकरिता वर्गणीसाठी उद्योजकांना टार्गेट करतात. कार्यकर्त्यांना दम देण्याची त्या त्या पक्षांच्या नेत्यांची नैतिक जबाबदारी असते. पण नेतेही कार्यकर्त्यांच्या कृत्यावर आळा घालण्याऐवजी त्यांना प्रोत्साहन देतात. हे प्रकरण पोलिसांकडे गेल्यास ते सुद्धा कारवाई करीत नाही. अशा सर्व प्रकारात उद्योजकांना चुप्पी साधावी लागते. बुटीबोरीत कार्यकर्त्यांची भरमार आहे. सर्वच पक्षांचे कार्यकर्ते लहानसहान कारणांकरिता वर्गणी मागण्यासाठी उद्योजकांशी संपर्क साधतात. बहुतांश वेळी ते कायदा हातात घेतात. हे चुकीचे आहे. यावर नियंत्रण आणण्याची गरज आहे.

पोषक वातावरण राहावे
पोषक वातावरण राहिल्यास नवीन उद्योग येतील आणि रोजगाराची द्वारे खुली होतील. अशा प्रकारामुळे औद्योगिक परिसराची बदनामी होते. त्यामुळेच उद्योजक विस्तारीकरणासाठी मागे-पुढे पाहतात. विविध पक्षांच्या संघटनांमुळे बुटीबोरी येथील इंडोरामाने आपले दोन विस्तारित युनिट बाहेर नेले. त्यामुळे त्यावर आधारित छोटे पॅकेजिंग उद्योग बंद पडले. शिवाय नवीन विस्तारित प्रकल्पाच्या माध्यमातून जवळपास २५०० युवकांना रोजगार मिळाला नाही. उदाहरण द्यायचे झाल्यास बुटीबोरी औद्योगिक परिसरात सीएट कंपनीचा प्रकल्प तीन महिन्यांपूर्वी सुरू झाला. सध्या २० टक्केच उत्पादन सुरू झाले आहे. या काळातच विविध पक्षांच्या नेत्यांनी आपापल्या संघटनांचे बोर्ड कारखान्यावर लावले आहेत. त्यामुळे व्यवस्थापन आणि एचआर व्यवस्थापक त्रस्त आहे. जवळपास ४०० कोटी गुंतवणुकीचा हा प्रकल्प तीन टप्प्यात उभा राहणार आहे. कारखाना सुरू होताच संघटनांचा त्रास होऊ लागल्याने पुढे विस्तार होईल का, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे युवकांना रोजगार मिळणार नाही आणि ‘मेक इन इंडिया’चे ध्येय साध्य होणार नाही. अशा घटनांवर वेळीच आळा घातल्यास या परिसराचा विकास होईल, अन्यथा उद्योजकांना रस्त्यावर यावे लागेल, असे लोणकर यांनी सांगितले.