अनधिकृत बांधकाम केल्यास नगरसेवक होण्यास अपात्र; नागपूर खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 24, 2021 06:40 AM2021-03-24T06:40:31+5:302021-03-24T06:40:50+5:30
या पूर्णपीठात न्या. झेड. ए. हक, न्या. विनय देशपांडे व न्या. अमित बोरकर यांचा समावेश होता. कलम १० (१-डी) मध्ये संबंधित तरतूद करण्यामागे, अनधिकृत बांधकामावर अंकुश ठेवणे हा कायदे मंडळाचा उद्देश आहे.
नागपूर : महानगरपालिका सदस्य (नगरसेवक), सदस्याची पत्नी किंवा पती आणि सदस्यांवर अवलंबून असलेली व्यक्ती यापैकी कुणीही निवडणुकीच्या आधी अनधिकृत बांधकाम केले असले तरीदेखील संबंधित महानगरपालिका सदस्य, महाराष्ट्र महानगरपालिका कायदा-१९४९ मधील कलम १० (१-डी) अंतर्गत अपात्र ठरतो, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील तीन सदस्यीय पूर्णपीठाने मंगळवारी दिला.
या पूर्णपीठात न्या. झेड. ए. हक, न्या. विनय देशपांडे व न्या. अमित बोरकर यांचा समावेश होता. कलम १० (१-डी) मध्ये संबंधित तरतूद करण्यामागे, अनधिकृत बांधकामावर अंकुश ठेवणे हा कायदे मंडळाचा उद्देश आहे. त्यामुळे संबंधितांनी अनधिकृत बांधकाम निवडणुकीपूर्वी केले की निवडणुकीनंतर, त्याने फरक पडत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले तसेच, मालमत्तेचा मालकी हक्क मिळण्यापूर्वी, भाड्याच्या परिसरात आणि अतिक्रमण केलेल्या ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम केले तरीही महानगरपालिका सदस्य अपात्र ठरतात, असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाने या निर्णयाद्वारे चार वादग्रस्त मुद्द्यांवर उत्तरे दिली आहेत. त्यापैकी हे एका मुद्द्यावरील उत्तर आहे. नगरसेवक निवडणुकीपूर्वीच अपात्र असल्यास दाद मागता येते हा आधीचा निर्णय पूर्णपीठाने चुकीचा ठरविला.
...या परिस्थितीत अपात्र ठरत नाही
महानगरपालिका सदस्य (नगरसेवक), सदस्याची पत्नी किंवा पती आणि सदस्यावर अवलंबून असलेली व्यक्ती यांना सोडून इतर व्यक्तीने अनधिकृत बांधकाम केले असेल आणि मालमत्ता महानगरपालिका सदस्याने संपादित केली असेल तर, या परिस्थितीत महानगरपालिका सदस्य अपात्र ठरत नाही, असे न्यायालयाने दुसऱ्या मुद्द्यांचे उत्तर देताना स्पष्ट केले.
महानगरपालिका सदस्य (नगरसेवक), सदस्याची पत्नी किंवा पती आणि सदस्यावर अवलंबून असलेली व्यक्ती यांना सोडून इतर व्यक्तीने अनधिकृत बांधकाम केले असेल आणि मालमत्ता महानगरपालिका सदस्याने संपादित केली असेल तर, या परिस्थितीत महानगरपालिका सदस्य अपात्र ठरत नाही, असे न्यायालयाने दुसऱ्या मुद्द्यांचे उत्तर देताना स्पष्ट केले.