जन माहिती अधिकाऱ्याकडूनच माहितीचे उल्लंघन

माहितीच्या अधिकारात एका आरटीआय कार्यकर्त्याने जिल्हा परिषदेला शासकीय कार्यालयात देवीदेवतांचे फोटो लावणे व धार्मिक उत्सव साजरे करण्यावर बंदीबाबतची माहिती मागितली होती. यासंदर्भात जि.प.च्या जन माहिती अधिकाऱ्याने २३ एप्रिल २०१८ ला दिलेल्या माहितीत कार्यालयात यापुढे देवीदेवतांचे फोटो  लावणे आणि धार्मिक उत्सव करण्याबाबत नोटीस काढली असून, अशी कृती करण्यास बंदी घातली आहे, असे उत्तर दिले. हे उत्तर ज्या जन माहिती अधिकाऱ्याने दिले, त्यांच्याच कक्षात धार्मिक देवीदेवतांचे फोटो आढळले आहे. त्यांच्या या कृतीतून ‘लोका सांगे ब्रह्मज्ञान स्वत: कोरडे पाषाण’ असेच म्हणावे लागेल.

ठळक मुद्देमाहितीच्या अधिकारात सांगितले धार्मिक फोटो लावण्यावर बंदी घातली : स्वत:च्या कक्षात धार्मिक फोटो

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : माहितीच्या अधिकारात एका आरटीआय कार्यकर्त्याने जिल्हा परिषदेला शासकीय कार्यालयात देवीदेवतांचे फोटो लावणे व धार्मिक उत्सव साजरे करण्यावर बंदीबाबतची माहिती मागितली होती. यासंदर्भात जि.प.च्या जन माहिती अधिकाऱ्याने २३ एप्रिल २०१८ ला दिलेल्या माहितीत कार्यालयात यापुढे देवीदेवतांचे फोटो  लावणे आणि धार्मिक उत्सव करण्याबाबत नोटीस काढली असून, अशी कृती करण्यास बंदी घातली आहे, असे उत्तर दिले. हे उत्तर ज्या जन माहिती अधिकाऱ्याने दिले, त्यांच्याच कक्षात धार्मिक देवीदेवतांचे फोटो आढळले आहे. त्यांच्या या कृतीतून ‘लोका सांगे ब्रह्मज्ञान स्वत: कोरडे पाषाण’ असेच म्हणावे लागेल.
शासकीय कार्यालयात धार्मिक सण साजरा करणे अथवा धार्मिक देवीदेवतांची फोटो लावणे हे भारतीय संविधानानुसार निषिद्ध व चुकीचे आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रकसुद्धा आहे, तशा सूचना शासकीय कार्यालयांना केल्या आहेत. परंतु बहुतांश कार्यालयात धार्मिक प्रवृत्तीचे अधिकारी आपल्या कार्यस्थळी देवीदेवतांचे फोटो ठेवतात. परंतु संविधानानुसार शासकीय कार्यालयात देवीदेवतांचे फोटो लावणे चुकीचे आहे. आरटीआय कार्यकर्ते हेमंत गांजरे यांनी जिल्हा परिषदेत धार्मिक फोटो व धार्मिक सण साजरे करण्यावर बंदी असल्याबद्दलची माहिती मागितली होती. जिल्हा परिषदेच्या जन माहिती अधिकारी तसेच अधीक्षक वर्ग -२ माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालय भारती गेडाम यांनी आपल्या स्वाक्षरीनिशी दिलेल्या माहितीत कार्यालयातील सर्व अधिकारी तथा कर्मचाऱ्यांना अशी कृती करण्यासंदर्भात बंदी घातली आहे, अशी माहिती दिली. परंतु त्यांच्याच कक्षात देवीदेवतांचे फोटो आढळले आहे. त्यामुळे या जन माहिती अधिकाऱ्याची कृती माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन करणारी आहे.
काय आहे परिपत्रक
त्यामुळे शासनाने ७ जून २००२ ला एक परिपत्रक निर्गमित करून शासकीय कार्यालयात कोणत्या राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय नेत्यांची छायाचित्र लावावीत याबाबतचे आदेश निर्गमित केलेले आहेत. यात २४ राजकीय व सामाजिक नेत्यांव्यतिरिक्त इतर कोणतीही छायाचित्रे लावणे नियमानुसार योग्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. सोबतच शासनाच्या मान्यतेशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यालयात व सभागृहात शासन आदेशात मान्य नेत्यांची छायाचित्र वगळता इतर कोणतेही छायाचित्र लावण्यात येऊ नये, असे आदेश दिले आहे.