जिल्हा नियोजनाकडून निधी वाटपात जिल्हा परिषदेवर अन्याय, बांधकाम समितीची नाराजी

मंजूर निधीतून प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना

नागपूर: जिल्हा परिषदेला अखर्चित निधी खर्च करण्याला दरवर्षी मंजुरी दिली जात होती. परंतु गतकाळातील शासनाची स्थगिती व कोरोना कालावधीतील अखर्चित निधी खर्च करण्याला परवानगी नाकारण्यात आली. दुसरीकडे जिल्हा वार्षिक योजना वर्ष २०२४ २५ अंतर्गत ग्रामिण रस्ते देखभाल दुरुस्ती व क वर्ग तिर्थक्षेत्र अतर्गत प्रत्येकी फक्त पाच कोटींचा निधी जिल्हा नियोजन समितीकडुन मंजुर करण्यात आला. हा जिल्हा परिषदेवर अन्याय आहे. परिणामी जिल्ह्यातील लोकांना विकासापासून वंचित राहावे लागत असल्याबाबत जि.प.च्या बांधकाम समितीच्या बैठकीत शुक्रवारी नाराजी व्यक्त करण्यात आली.

बांधकाम समितीच्या सभापती व उपाध्यक्ष कुंदा राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीला सदस्य दुधराम सन्चालाखे, कैलास बरवटे, शालिनी देशमुख, सी. ना. भोयर यांच्यासह सदस्य व अधिकारी उपस्थित होते. ग्रामिण रस्ते देखभाल दुरुस्ती व क वर्ग तिर्थक्षेत्र अतर्गत प्रत्येकी पाच कोटींचा निधी जिल्हा नियोजन समितीकडून मंजुर करण्यात आलेला होता. त्यानुसार दोन्ही प्रस्ताव तयार करण्यात आले. परंतु जिल्हाधिकारी व मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांनी बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना मौखिक सूचना देवून प्राप्त निधीतून वर्ष २०२०-२१ ते २०२३-२४ पर्यत असलेल्या अखर्चीत निधी वगळून उर्वरित निधीचे नियोजन करण्याच्या सूचना केल्या. कोरोना काळात विकास कामे ठप्प होती. तसेच निधी खर्च करण्याला स्थगिती होती. यामुळे निधी अखर्चीत राहीला. आतापर्यंत अखर्चित निधी खर्च करण्याबाबत शासनाकडून परवाणगी मिळत होती परंतु यावर्षी ती नाकारण्यात आली. यावर बैठकीत नाराजी व्यक्त आली. यावर्षी मंजूर असलेल्या नियतव्यानुसार प्रस्ताव सादर करण्याबाबत कार्यकारी अभियंता यांना सूचना देण्यात आल्या.

बेरोजगार अभियंत्यांना कामे द्या
मातोश्री पांधन रस्ते योजनेअंतर्गत मोठयाप्रमाणात कामे मंजुर करण्यात आली. परंतु जिल्हाधिकारी यांनी ११ कंत्राटदारांच्या पॅनलला कामे देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु कामांची संख्या मोठी कामे ११ कंत्राटदारांकडुनच न करता जिल्हा परिषद अंतर्गत नोंदणीकृत सुशिक्षीत बेरोजगार अभियंत्याना सुध्दा कामे करण्याची परवाणगी देण्यात यावी, अशा आशयाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांना सादर करण्याचे निर्देश कार्यकारी अभियंता यांना दिले.