नाविन्यपूर्ण योजनेत नागपूरला पाच वर्षांत ६२.४६ कोटीचा निधी

जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी जिल्ह्यातील विविध शासकीय विभागांना ६२ कोटी ४६ लक्ष रुपयांचा निधी २०१४ ते २०१९ या काळात जिल्ह्याला वितरित करण्यात आला. सन २०१४ च्या पूर्वी वितरित करण्यात आलेल्या निधीच्या तिप्पट रक्कम केवळ या योजनेतून जिल्ह्याला गेल्या पाच वर्षात वितरित करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार या दोघांच्याही पुढाकारामुळे व पालकमंत्री आणि जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या प्रयत्नांनी हा निधी उपलब्ध होऊ शकला.

ठळक मुद्देजिल्हा नियोजन समिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी जिल्ह्यातील विविध शासकीय विभागांना ६२ कोटी ४६ लक्ष रुपयांचा निधी २०१४ ते २०१९ या काळात जिल्ह्याला वितरित करण्यात आला. सन २०१४ च्या पूर्वी वितरित करण्यात आलेल्या निधीच्या तिप्पट रक्कम केवळ या योजनेतून जिल्ह्याला गेल्या पाच वर्षात वितरित करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार या दोघांच्याही पुढाकारामुळे व पालकमंत्री आणि जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या प्रयत्नांनी हा निधी उपलब्ध होऊ शकला.
नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या रकमेत झालेल्या भरगच्च वाढीमुळे समितीच्या प्रत्येक हेडमध्ये विकासासाठ़ी अधिक निधी उपलब्ध होऊ शकला, हे येथे उल्लेखनीय. सन २०१५-१६ मध्ये महापालिकेला डेंग्यू तपासणी प्रयोगशाळेसाठी ८ लाख, पाचगाव येथे ई-ग्रंथालयासाठी २५ लाख, दक्षिण नागपूर विधानसभेत कृत्रिम तलावासाठी ७.५० लाख, मध्य नागपुरात कृत्रिम तलावासाठी १२ लाख, अपंग पुनर्वसन केंद्राला ८२ लाख, जिल्हा नूतन दूध उत्पादक संघाला संयंत्र खरेदीसाठी २० लाख, पाटणसावंगी येथे वायफाय सुविधेसाठी ८ लाख, काटोल-नरखेड येथे ग्रंथालयाला ग्रंथ पुरविण्यास १९.५० लाख, भूमिअभिलेख कार्यालयाला ईटीएस मशीनसाठी ४३.८२ लाख, मध्यवर्ती कारागृहाला मुलाखत कक्ष आणि वेटिंग रुमसाठी २५ लाख, कौशल्य विकास केंद्राच्या बांधकामासाठी खरबीला १६० लाख, ग्रामपंचायत नीलजला कुस्ती हौद बांधण्यासाठी २५ लाख ,याशिवाय विविध विभागाच्या कामासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या अध्यक्षांनी निधी दिला आहे.
याशिवाय सत्रापूर कालव्याचे बांधकाम, वृक्षलागवड कार्यक्रम, अयोग्य जमिनीचे निर्वनीकरण, डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृह बैठक व्यवस्था, जिल्हा सत्र न्यायालयात सीसीटीव्ही लावणे, गणेश विसर्जनासाठ़ी कृत्रिम तलाव, ११ नगर परिषद व नगर पंचायत यांना कृत्रिम तलावासाठी निधी, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज कौशल्य विकास केंद्र बांधकाम, जि.प. व उच्च माध्यमिक शाळांमधील गरीब विद्यार्थ्यांची बौद्धिक क्षमता वाढविण्यासाठी वेदिक मॅथ्स व स्मार्ट स्कील तंत्रज्ञानासाठी, डॉ. देशपांडे सभागृहात सीसीटीव्ही यंत्रणा लावणे, जिल्ह्यातील १३ तालुक्यात पंचायत समिती कार्यालयात हायस्पीड कनेक्टीव्हीटीसाठी, ६० प्रमुख शेत पांदण रस्ते, १७ प्रमुख शेत पांदण रस्ते, मौदा येथे संताजी स्कील डेव्हलपमेंट सेंटर व ई-लायब्ररी, खुल्या व्यायाम शाळा, ग्रीन जीम, जिल्हा शल्य चिकित्सकांना मोबाईल व्हॅनसाठी निधी, ६२ गावांमध्ये ९५ हातपंपाचे निर्जंतुकीकरण करण्यासा़ठी, कळमेश्वर मोहपा येथे ज्ञानसाधना केंद्र,कोषागार कार्यालयात कॉम्प्क्टर खरेदी, विभागीय क्रीडा संकुल मानकापूरला सिलिंगच्या कामासाठी, उच्च न्यायालय नागपूर इमारतीत पोटमाळ्याचे बांधकाम, अशा अगणित कामांसाठी नाविन्यपूर्ण योजनेद्वारे जिल्हा नियोजन समितीने निधी उपलब्ध करून दिला.
२०१९ पर्यंत ६२ कोटी ४६ लाख रुपये या जिल्ह्याला उपलब्ध झाले. प्राप्त झालेला सर्व निधी कामांवर खर्चही करण्यात आला आहे. एवढा निधी यापूर्वी कधीही जिल्ह्याला उपलब्ध झाला नाही, हे येथे उल्लेखनीय.

असा मिळाला निधी
२०१४-१५ - ९ कोटी ९० लाख
२०१५-१६- १० कोटी ५० लाख
२०१६-१७- १२ कोटी २४ लाख
२०१७-१८ - १४ कोटी
२०१८-१९ - १५ कोटी ८२ लाख