एसीबीकडून ४०० सिंचन प्रकल्पांची चौकशी

उच्च न्यायालयाच्या १२ डिसेंबर २०१४ च्या आदेशानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत ४०० सिंचन प्रकल्पांची खुली चौकशी केली जात आहे.

हायकोर्टात राज्य सरकारची माहिती
नागपूर : उच्च न्यायालयाच्या १२ डिसेंबर २०१४ च्या आदेशानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत ४०० सिंचन प्रकल्पांची खुली चौकशी केली जात आहे. ही माहिती राज्य सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती प्रदीप देशमुख यांच्या खंडपीठापुढे देण्यात आली.
सविस्तर माहितीसंदर्भात राज्य सरकारला शपथपत्र दाखल करता यावे, यासाठी या जनहित याचिकेवरील सुनावणी दोन आठवडे तहकूब करण्यात आली आहे.
विदर्भातील विविध सिंचन प्रकल्पांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला. ३८ सिंचन प्रकल्पांची कामे सुरू असून यात धरणे, कालवे आणि उपसा सिंचन योजनांचा समावेश आहे. त्यापैकी एकही प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे प्रकल्पांचा खर्च अनेक पटींनी वाढला. एकीकडे कोट्यवधी रुपये खर्च होत असताना काहीही केल्या प्रकल्प पूर्ण होत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पाणी पोहोचत नाही. परिणामी विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या करीत असून राजकीय पुढारी, कंत्राटदार आणि नोकरशहा यांनी मलिदा वाटून घेतला, हा घोटाळा ७० हजार कोटी रुपयांचा असून चौकशीची मागणी जनहित याचिकेद्वारे जनमंचने केली होती. त्यावर एसीबीच्या पोलीस संचालकांमार्फत सिंचन घोटाळ्याचा खुला तपास करण्यात येईल, माजी मंत्री अजित पवार, छगन भुजबळ, अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिले होते. या आश्वासनावर विश्वास ठेवून उच्च न्यायालयाने १२ डिसेंबर २०१४ रोजी ही जनहित याचिका निकाली काढली होती. प्रत्यक्षात एसीबीकडून या प्रकरणाचा तपास अतिशय संथ गतीने सुरू आहे. एकही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे जनमंचचे सल्लागार शरद पाटील यांनी नव्याने जनहित याचिका दाखल केली.
सिंचन घोटाळ्याचा तपास संथ गतीने सुरू राहिल्यास दोषींविरुद्धचा तपास तो मरेपर्यंत पूर्ण होऊ शकणार नाही. तपास जलदगतीने व्हावा, यासाठी तो सीबीआयकडे सोपविण्यात यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली. याचिकाकर्त्याची बाजू ऐकून न्यायालयाने राज्य सरकारवर कडक शब्दात ताशेरे ओढले. गुन्हा दाखल करण्यात न आल्याने गृहविभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, एसीबीचे पोलीस महासंचालक, विदर्भ सिंचन विकास महामंडळ आणि नागपूरच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधीक्षकांना उच्च न्यायालयाने नोटीस जारी करून दोन आठवड्यात शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. (प्रतिनिधी)

‘त्या’ प्रकल्पांचा खर्च वाढला
या याचिकेतील ठळक मुद्दे असे की, २००९ मध्ये सात महिन्यात विदर्भ सिंचन महामंडळांतर्गत सुरू असलेल्या ३८ सिंचन प्रकल्पांचा अवाढव्य खर्च वाढवून तो ६ हजार ६७२ कोटीवरून २६ हजार ७२२ कोटी करण्यात आला. ३८ पैकी ३० प्रकल्पांना मोठ्या घाईने मंजुरी देण्यात आली. १४ आॅगस्ट २००९ रोजी ११, २४ जून २००९ रोजी १०, ७ जुलै २००९ रोजी ५, १८ आॅगस्ट २००९ रोजी ४ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. त्यापैकी ६ प्रकल्पांचा खर्च ६ पटहून ३३ पट वाढविण्यात आला. विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने मात्र २००९ मध्ये सात महिन्यात हा खर्च १७ हजार ७०१ कोटी रुपये झाल्याचा दावा शपथपत्र दाखल करून केला. न्यायालयात याचिकाकर्त्याच्या वतीने अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा तर सरकारच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी काम पाहिले.