शासकीय कर्मचाऱ्याविरुद्ध पूर्व परवानगीशिवाय तपास अवैध

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणामध्ये महत्त्वपूर्ण खुलासा केला आहे. राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्याविरुद्ध शासनाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय तपासाचा आदेश जारी करता येत नाही असे न्यायालयाने निर्णयात म्हटले आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा निर्णयजेएमएफसी न्यायालयाचा आदेश रद्द

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणामध्ये महत्त्वपूर्ण खुलासा केला आहे. राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्याविरुद्ध शासनाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय तपासाचा आदेश जारी करता येत नाही असे न्यायालयाने निर्णयात म्हटले आहे.
भंडारा येथील तत्कालीन सिटी सर्वे अधिकारी महेश टिके यांना चुकीच्या आदेशाचा फटका बसला होता. गोपिचंद कोरे यांनी जेएमएफसी न्यायालयात तक्रार दाखल करून टिके यांच्यावर गैरव्यवहाराचा आरोप केला होता. ३ जुलै २०१७ रोजी जेएमएफसी न्यायालयाने तक्रारीची दखल घेऊन प्रकरणाचा तपास करण्याचा आदेश सीआरपीसीमधील कलम १५६ (३) अंतर्गत दिला होता. त्यामुळे टिके यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन हा आदेश अवैध असल्याचा दावा केला होता. उच्च न्यायालयाने हा दावा विविध बाबी लक्षात घेता मान्य केला.
३० आॅगस्ट २०१६ रोजी सीआरपीसीमध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे. त्या दुरुस्तीनुसार, सीआरपीसीमधील कलम १५६ (३) अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाच्या कर्मचाऱ्याविरुद्ध तपासाचा आदेश देण्यापूर्वी कलम १९७ अंतर्गत शासनाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक करण्यात आले आहे. जेएमएफसी न्यायालयाने वादग्रस्त आदेश जारी करताना ही दुरुस्ती लक्षात घेतली नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त आदेश रद्द करून जेएमएफसी न्यायालयाला कायद्यानुसार पुढील कारवाई करण्याचे स्वातंत्र्य दिले. टिके यांच्या वतीने अ‍ॅड. मसुद शरीफ व अ‍ॅड. आदिल मिर्झा यांनी बाजू मांडली.