कोरेगाव-भीमाप्रकरणी अवैधपणे अटक झाली असल्यास चौकशी

कोरेगाव-भीमा दंगलीप्रकरणी पुणे पोलिसांनी काही जणांना अवैधरीत्या अटक केली असल्यास तो चौकशीचा विषय आहे.

नागपूर : कोरेगाव-भीमा दंगलीप्रकरणी पुणे पोलिसांनी काही जणांना अवैधरीत्या अटक केली असल्यास तो चौकशीचा विषय आहे. आदिवासी संघर्षाला नक्षलवादाशी जोडणे, ही सरकारची भूमिका नाही. लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, असे मत केंद्रीय आदिवासी राज्यमंत्री सुदर्शन भगत यांनी रविवारी येथे व्यक्त केले.
‘आॅर्गनायझेशन फॉर राइट्स आॅफ ट्रायबल’च्या वतीने येथे
एकता मेळावा झाला. त्यात दिल्ली येथील मानवाधिकार कार्यकर्त्या व माजी सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंग, कामगार आयुक्त नरेंद्र पोयाम प्रमुख पाहुणे होते. भगत यांनी मेळाव्यात मार्गदर्शन केल्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधला. आरक्षणाचा लाभ खऱ्या आदिवासींनाच मिळाला पाहिजे. खºया आदिवासींच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. बोगस कागदपत्रांच्या आधारे आदिवासींचे अधिकार बळकावणाºयांना व त्यांना मदत करणाºया सरकारी अधिकाºयांवर कायद्यानुसार कडक कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. आदिवासींच्या अधिकारांसाठी कायदेशीर लढा देणारे अ‍ॅड. प्रतीक बोंबार्डे, अ‍ॅड. प्रदीप वाठोरे व अ‍ॅड. विकास कुलसुंगे यांचा सत्कार करण्यात आला.
>कोरेगाव-भीमा प्रकरणी झालेली अटक चुकीची
कोरेगाव-भीमा प्रकरणात पाच जणांना झालेली अटक चुकीची आहे. सरकार कधीही कुणालाही नक्षलवादी घोषित करू शकते, असे चित्र यावरून निर्माण झाले. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा दुरुपयोग होत असल्याचा आरोप मान्य केला जाऊ शकत नाही. आजकाल बाबासाहेबांचे राज्यघटना निर्मितीमधील योगदान नाकारले जात आहे. त्यालाही उत्तर देणे गरजेचे आहे, असे जयसिंग म्हणाल्या.
>देशात कायद्यांची हत्या - इंदिरा जयसिंग
देशात कायद्यांची हत्या होत असल्यामुळे प्रत्येकाने राज्यघटनेचे संरक्षण करण्यासाठी लढा दिला पाहिजे. राज्यघटना हे एकच पवित्र पुस्तक आहे. त्याविना आपण कधीच प्रगती करू शकलो नसतो, असे इंदिरा जयसिंग यांनी मेळाव्यात मार्गदर्शन करताना सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयात एकही अनुसूचित जाती/जमातीमधील न्यायमूर्ती नाही, हे आश्चर्यकारक आहे. न्यायदान प्रक्रियेत सर्वच जाती-धर्मातील विधिज्ज्ञांचा समावेश असणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालय स्वत:च्याच आदेशाचा सन्मान करीत नसल्याचे न्यायाधीश लोया मृत्यू प्रकरणात दिसून आले. या प्रकरणाचा योग्य तपास झाला पाहिजे. न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांमध्ये केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप वाढत आहे. हे लोकशाहीसाठी चांगले लक्षण नाही, असेही त्या म्हणाल्या.