शेतकऱ्यांची थट्टा उडविणाऱ्या विमा कंपन्यांची चौकशी 

विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना एक रुपया, दोन रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात येत असल्याच्या प्रकरणांची चौकशी केली जाईल आणि शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांकडून किमान ५०० रुपयांचा धनादेश मिळेल, यासंबंधीचे आदेश दिले जातील, अशी ग्वाही कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी सोमवारी विधानसभेत दिली.

ठळक मुद्देकृषी राज्यमंत्री खोत यांची घोषणा : शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांकडून किमान ५०० रुपयांचा धनादेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना एक रुपया, दोन रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात येत असल्याच्या प्रकरणांची चौकशी केली जाईल आणि शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांकडून किमान ५०० रुपयांचा धनादेश मिळेल, यासंबंधीचे आदेश दिले जातील, अशी ग्वाही कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी सोमवारी विधानसभेत दिली.
विरोधी पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर उपस्थित केलेल्या चर्चेला उत्तर देताना राज्यमंत्री खोत यांनी ही ग्वाही दिली. बोंडअळीग्रस्त कापूस उत्पादक आणि मावा-तुडतुडाग्रस्त धान उत्पादकांना मदत देण्यासाठी ३,४०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठविला होता. मात्र, अद्याप केंद्राकडून मदत न मिळाल्याने राज्य शासनाने या मदतीचा १००९ कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केल्याची माहिती खोत यांनी यावेळी दिली. पीक विम्यांतर्गत नुकसान भरपाई म्हणून शेतकऱ्यांना ११२६ कोटी रुपये देण्यात आले असून, येत्या काळात ११ हजार ९०० कोटी रुपये जमा केले जाणार आहेत. बियाणे कंपन्यांकडून नुकसान भरपाईसाठी ७ लाख ३२ हजार शेतकऱ्यांच्या सुनावणी पूर्ण झाल्या असून, १ लाख ५५ हजार शेतकऱ्यांना सुमारे ९६ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश ४१ कंपन्यांना देण्यात आले असल्याचे खोत यांनी सांगितले. कंपन्यांनी भरपाई न दिल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

 विरोधकांनी घेरले, अध्यक्षांनीही खडसावले 
 माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बीड जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांकडून १ रुपया, २ रुपये अशी नुकसान भरपाई मिळाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर मंत्री सदाभाऊ खोत यांना उत्तर न देता आल्याने विरोधकांनी चांगलेच धारेवर धरले. वारंवार एकच उत्तर येत असल्याने  विधानसभाध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी ‘खोत यांना तुमच्या विभागाने ही माहिती यापूर्वीच घ्यायला हवी होती’ या शब्दात खडसावले. विमा कंपन्यांनी नेमक्या कोणत्या आधारे ही मदत शेतकऱ्यांना दिली, याची चौकशी करा, असे आदेशच विधानसभ अध्यक्षांना यावेळी द्यावे लागले. माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनीही या वादात उडी घेतली. पीक विमा योजना ही विमा कंपन्यांचे पोट भरण्यासाठी आणलेली नाही, असे नमूद करताना नुकसान भरपाईच्या नावावर कंपन्यांनी शेतकऱ्यांची टिंगल चालविली असल्याचे म्हणत खडसे यांनीही धारेवर धरले. विमा कंपन्यांकडून शेतकºयांची थट्टा करणाऱ्या या प्रकरणांची राज्य सरकारकडून निश्चितपणे चौकशी केली जाईल, असे सांगताना नुकसान भरपाईचा धनादेश किमान ५०० रुपयांचा असावा, याच्याही सूचना दिल्या जाणार असल्याचे राज्यमंत्री खोत यांनी यावेळी सांगितले.

तोपर्यंत विधानसभा सोडणार नाही
बोंडअळी, मावा व तुडतुड्यांमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना डिसेंबरमध्ये जाहीर झालेली मदत सरकार कधी देणार, याची तारीख जाहीर होईस्तोवर आपण विधानसभेचे सभागृह सोडणार नाही, असा इशारा विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सोमवारी सरकारला दिला. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत सरकार मुळीच गंभीर नाही, असे सांगताना सरकार सातत्याने वेळकाढूपणा करीत असल्याचा आरोप विखे यांनी केला. 

विरोधकांचा सभात्याग 
 दरम्यान, सदाभाऊ खोत यांनी रात्री उशिरा सभागृहात येऊन उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु उत्तरात नवीन काहीच नसल्याने विरोधकांचे समाधान झाले नााही. त्यांनी शासनाचा निषेध करीत सभात्याग केला.