सार्वजनिक जमिनी विकण्याची सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत चौकशी

नागपूर : शहरातील सार्वजनिक उपयोगाच्या जमिनी अवैधरीत्या विकण्याची प्रकरणे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी चौकशीच्या वर्तुळात आणली. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती झेड. ए. हक यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्याकरिता त्यांना रविभवन येथे कार्यालय देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देण्यात आले, तसेच चौकशीचा अहवाल सादर करण्यासाठी सहा महिन्याचा वेळ मंजूर करण्यात आला.

या प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. १९८७ मध्ये नागपूर सुधार प्रन्यासने मौजा इंदोरा येथील मैदान व शाळेकरिता आरक्षित जमिनीवर अवैधरीत्या ले-आऊट टाकून तेथील भूखंडांचा लिलाव केला. तसेच, महानगरपालिकने त्या भूखंडांवर बांधकाम करण्यासाठी अनेकांना परवानगी दिली. इंदोरा गृहनिर्माण योजनेंतर्गत हा गैरप्रकार करण्यात आला. उच्च न्यायालयाने या गैरप्रकाराची गंभीर दखल घेतली आहे. अशा गैरप्रकारांमुळे शहरातील सार्वजनिक उपयोगाच्या जागा नाहीशा होत आहेत. परिणामी, नागरिकांना फिरणे, व्यायाम करणे इत्यादीसाठी रोडचा उपयोग करावा लागत आहे. प्रशासनाची ही बेकायदेशीर कृती दीर्घकाळापासून सुरू आहे. त्यावर अंकुश आणून सार्वजनिक जमिनी वाचविणे आवश्यक आहे, असे मत न्यायालयाने हा आदेश देताना व्यक्त केले. ॲड. एम. अनिलकुमार यांनी न्यायालय मित्र म्हणून कामकाज पाहिले.