त्यापेक्षा हॉटेल्स व रेस्टॉरंट कायमचे बंद करा ना..

Nagpur News हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट दुपारी ४ पर्यंत सुरू ठेवून काय धंदा करतील, त्यापेक्षा आमचे व्यवसाय कायमचे बंद करून राज्य सरकारने प्रतिशोध घ्यावा, असे मत हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट संचालकांनी व्यक्त केले.

ठळक मुद्देराज्य सरकार प्रतिशोध घेत असल्याचा आरोप

 

लोकमत न्यूज नेटवर्क 

नागपूर : महामारीचा सर्वाधिक फटका हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटला बसत असून, या काळात जवळपास १० महिने व्यवसाय बंद राहिले. त्यामुळे कर्मचारी आणि कुटुंबाचा खर्च काढणेही मालकांना कठीण झाले आहे. हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट दुपारी ४ पर्यंत सुरू ठेवून काय धंदा करतील, त्यापेक्षा आमचे व्यवसाय कायमचे बंद करून राज्य सरकारने प्रतिशोध घ्यावा, असे मत हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट संचालकांनी व्यक्त केले.

नागपूर रेसिडेन्शियल हॉटेल्स असोसिएशनचे अध्यक्ष तेजिंदरसिंग रेणू म्हणाले, नागपुरात कोरोना रुग्णांचे प्रमाण ०.१० टक्क्यांवर आले असताना हॉटेल्स व रेस्टॉरंटवर वेळेचे निर्बंध न टाकता राज्य सरकारने वेळ वाढवून घायला हवी होती; पण सरकारने तसे केले नाही. विविध प्रतिष्ठानांना रात्री ८ पर्यंत वेळ वाढवून दिली आहे. तसे पाहता हॉटेल व रेस्टॉरंटचा व्यवसाय दुपारी ४ पूर्वी २० टक्के तर ४ नंतर ८० टक्के होतो. अशा स्थितीत अनेकांनी रेस्टॉरंट बंद केली असून काही बंद करण्याच्या तयारीत आहेत. शिवाय कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले आहे. त्यामुळे कर्मचारीच नव्हे तर मालकही बेरोजगार झाले आहेत. त्यांना कुटुंबीयांचा खर्च चालविणे कठीण झाले आहे. अशा संकटकाळात हॉटेल व रेस्टॉरंटला सरकारने पॅकेज द्यावे.

६० हजारांपेक्षा जास्त लोकांना रोजगार

नागपुरात ५ हजारांपेक्षा जास्त हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, कॅफे आणि बेकरी आहेत. या व्यवसायाद्वारे नागपुरात ६० हजारांपेक्षा जास्त लोकांना रोजगार मिळतो; पण वेळेच्या बंधनामुळे कर्मचारी आणि कामगार बेरोजगार तर बहुतांश जणांना अर्धा पगार देण्यात येत आहे. त्यामुळे त्यांना घरखर्च चालविणे कठीण झाले आहे. अशीच स्थिती राहिल्यास संचालक हॉटेल व रेस्टॉरंट बंद करतील, असे रेणू यांनी स्पष्ट केले. आमच्या विविध संघटनांनी वेळेचे निर्बंध हटविण्यासाठी केलेल्या आंदोलनात भाग घेतला होता. त्याचाच प्रतिशोध राज्य सरकार घेत असल्याचा आरोप रेणू यांनी केला.

व्यवसायाची स्थिती आणखी खराब होणार

नागपूर इटरी ओनर्स असोसिएशनचे सचिव अमित बाम्बी म्हणाले, आमच्या संघटनेत कॅफे, बेकरी आणि मोठ्या रेस्टॉरंटचा समावेश आहे. हा व्यवसाय मोठा आहे. वेळेची बंधने न हटवून राज्य सरकारने आमच्यावर अन्याय केला आहे. आमच्या व्यवसायाची काय स्थिती आहे, हे सरकारला माहीत आहे. त्यानंतरही सरकार निर्बंध हटवत नाही, हे आश्चर्यच आहे. यासंदर्भात आमदार, खासदार, राज्याचे आणि केंद्राचे मंत्री, आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांना वेळोवेळी निवेदने दिली आहेत. अखेर राज्य सरकारविरुद्ध आंदोलनही केले; पण त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही, उलट वेळेचे निर्बंध कायम राहिले. सरकारचा जीआर अन्यायकारक आहे. नाशवंत पदार्थ खराब होत असल्याचा आर्थिक फटका मालकांना सहन करावा लागत आहे. काही दिवस प्रतिष्ठाने उघडली नाही तर स्थिती आणखी खराब होणार आहे. सरकारने माहिती घेऊन व्यवसायावरील वेळेचे निर्बंध दूर करावे, अशी मागणी बाम्बी यांनी केली.