‘मिटिगेशन मेजर्स’वरील सूचना फेटाळल्या

सातव्या क्रमांकाच्या नागपूर-जबलपूर राष्ट्रीय महामार्गावरील मनसर ते खवासा रोडवर प्राण्यांच्या सुरक्षेसाठी

हायकोर्ट : सृष्टी पर्यावरण व कन्झर्व्हेशन ट्रस्टला दणका
नागपूर : सातव्या क्रमांकाच्या नागपूर-जबलपूर राष्ट्रीय महामार्गावरील मनसर ते खवासा रोडवर प्राण्यांच्या सुरक्षेसाठी करावयाच्या ‘मिटिगेशन मेजर्स’संदर्भात सृष्टी पर्यावरण मंडळ व कन्झर्व्हेशन अ‍ॅक्शन ट्रस्ट या अशासकीय संस्थांनी केलेल्या सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी फेटाळून लावल्या. वाईल्डलाईफ इन्स्टिट्यूट आॅफ इंडिया (डब्ल्यूआयआय) व नॅशनल टायगर कन्झर्व्हेशन आॅथोरिटी (एनटीसीए) या आपापल्या क्षेत्रातील सर्वोच्च संस्थांच्या तज्ज्ञांनी सखोल अभ्यास व आंतरराष्ट्रीय अहवाल पडताळून ‘मिटिगेशन मेजर्स’ दिले असून त्यात हस्तक्षेप करण्याचे काहीच कारण नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या रोडवर ‘मिटिगेशन मेजर्स’ अंतर्गत बांधण्यात येत असलेल्या ‘अंडरपासेस’ची उंची पाच मिटरवरून सात मिटर करण्यात यावी व ‘अंडरपासेस’ची जागा ‘गुगल मॅप’नुसार निश्चित करण्यात यावी अशा सूचना सृष्टी पर्यावरण मंडळाने केल्या होत्या तर, कन्झर्व्हेशन अ‍ॅक्शन ट्रस्टने २०१२ मध्ये निश्चित ‘मिटिगेशन मेजर्स’ लागू करण्यास सांगितले होते. न्यायालयाने या प्रकरणात आतापर्यंत झालेल्या घडामोडींच्या उल्लेखासह विस्तृत आदेश जारी करून दोन्ही संस्थांच्या सूचना फेटाळून लावल्या. ‘डब्ल्यूआयआय’ व ‘एनटीसीए’ यांनी या रोडवर ७५०, ३००, १००, ८०, ६५, ६० व ५० मिटरचे ‘अंडरपासेस’ बांधण्याचा अहवाल दिला आहे. यासह अन्य ‘मिटिगेशन मेजर्स’च्या बांधकामावर न्यायालयाची नजर राहणार आहे.
मुख्य वनसंवर्धक नागपूर यांना भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांसह ‘मिटिगेशन मेजर्स’च्या बांधकामावर लक्ष ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच, यासंदर्भात दर आठ आठवड्यांत प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या रोडच्या दुरवस्थेची न्यायालयाने स्वत:च दखल घेऊन जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. या प्रकरणात अ‍ॅड. निखिल पाध्ये न्यायालय मित्र असून मध्यस्थ माजी आमदार आशिष जयस्वाल यांच्यातर्फे अ‍ॅड. मोहित खजांची तर, महामार्ग प्राधिकरणतर्फे अ‍ॅड. अनीश कठाणे यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)