६६१६ विद्यार्थ्यांवर पुनर्विचार करण्याचे निर्देश

प्रवेशबंदीच्या यादीमधल्या ६३ महाविद्यालयांतील ६६१६ विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर येत्या गुरुवारी होणाऱ्या विद्वत परिषदेच्या बैठकीत पुनर्विचार करण्यात यावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर

हायकोर्ट : गुरुवारी विद्वत परिषदेच्या बैठकीत निर्णय
नागपूर : प्रवेशबंदीच्या यादीमधल्या ६३ महाविद्यालयांतील ६६१६ विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर येत्या गुरुवारी होणाऱ्या विद्वत परिषदेच्या बैठकीत पुनर्विचार करण्यात यावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व चंद्रकांत भडंग यांनी आज, मंगळवारी दिलेत. याप्रकरणावर १ जुलै रोजी दुपारी २.३० वाजता पुढील सुनावणी होणार आहे. तत्पूर्वी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाला विद्वत परिषदेच्या बैठकीत सर्वसंमतीने पारित निर्णय न्यायालयात सादर करायचा आहे.
विद्यार्थ्यांच्या वतीने बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील एम. जी. भांगडे यांनी ४ मार्च रोजीचा विद्वत परिषदेचा निर्णय व २६ मार्चच्या न्यायालयाच्या आदेशाकडे लक्ष वेधले. न्यायालयाने कोणत्याही महाविद्यालयाला विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास व नागपूर विद्यापीठाला विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा अर्जावर प्रक्रिया करण्यास थांबविले नव्हते. विद्यापीठ या पैलूवर विचार करण्यास स्वतंत्र होते. सुनावणीदरम्यान विद्यापीठाच्या वकिलाला वादग्रस्त महाविद्यालये व विद्यार्थ्यांची माहिती पटलावर का सादर केली असे सांगितले होते. तसेच, विद्यापीठाला ४ मार्चच्या बैठकीतील प्रस्ताव व संबंधित माहितीसंदर्भात काही प्रमाणपत्र हवे आहे काय अशी चौकशीही केली होती. विद्यापीठाची संपूर्ण कार्यवाही १७ डिसेंबर व २१ डिसेंबर २०१३ रोजीच्या आदेशाशी सुसंगत नसल्याचे आढळून येते, असे निरीक्षण २६ मार्चच्या आदेशात नोंदविण्यात आले होते.
विद्वत परिषदेच्या ४ मार्चच्या बैठकीतील निर्णयाच्या आधारावर विविध माहिती न्यायालयाला देण्यात आली होती. २५० पैकी ७५ महाविद्यालये गेल्या १ ते ४ वर्षांपासून बंद आहेत. ७९ महाविद्यालयांनी प्राध्यापक नियुक्त केले असून यातील ६३ महाविद्यालयांतील ६६१६ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश वैध आहेत. तसेच, ९६ महाविद्यालयांना प्राध्यापक नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी वेळ देण्यात आल्याचे विद्यापीठाने सांगितले होते. या बाबी पाहता ६६१६ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश वैध असल्याचे व त्यांची विशेष परीक्षा घेण्याचे निर्देश देण्यात यावे, अशी विनंती भांगडे यांनी केली.
विद्यापीठातर्फे वरिष्ठ वकील ए. एम. गोरडे यांनी न्यायालयाच्या निरीक्षणामुळे विद्यापीठाने पुढील कारवाई करणे टाळल्याचे व ४ मार्चचा प्रस्ताव न्यायालयाने अद्याप रद्द केला नसल्याचे सांगितले. मिश्रा यांनी नागपूर विद्यापीठ व महाविद्यालयांचे व्यवस्थापक हातात हात घालून निर्णय घेत असल्याचा आरोप केला. प्रवेश बंदीच्या यादीत ज्यांची महाविद्यालये आहेत तेच व्यक्ती विद्यापीठात बसले असल्याचे मिश्रा म्हणाले. ११ जून रोजी राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने ६६१६ विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्याचा आदेश जारी केला आहे. आदेशावर उपसचिव आर. जी. जाधव यांची स्वाक्षरी आहे.
हा आदेश अवैध असल्याचे मिश्रा यांनी सांगितले. न्यायालयाने यापूर्वीच्या आदेशांचा उल्लेख करून विद्यापीठाच्या अप्रामाणिक भूमिकेवर बोट ठेवले व वरीलप्रमाणे निर्देश दिलेत.(प्रतिनिधी)