‘एनडीसीसी’ बँक घोटाळा चौकशीवर अंतरिम स्थगनादेश

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील घोटाळ्याच्या चौकशीवर अंतरिम स्थगनादेश दिला.

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील घोटाळ्याच्या चौकशीवर अंतरिम स्थगनादेश दिला.
घोटाळ्याची नव्याने चौकशी करण्यात येत आहे. यामुळे नव्याने पुरावे गोळा करण्यात यावेत व जुने पुरावे विचारात घेण्यात येऊ नये यासाठी घोटाळ्यातील आरोपी बँकेचे माजी अध्यक्ष आमदार सुनील केदार यांनी चौकशी अधिकारी डॉ. सुरेंद्र खरबडे यांच्यासमक्ष अर्ज सादर केला होता. ११ मार्च २०१५ रोजी खरबडे यांनी अर्ज फेटाळून लावला. हा निर्णय देताना सुनावणीची संधी देण्यात आली नाही असा दावा करून केदार यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती आर. के. देशपांडे यांनी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर चौकशीवर अंतरिम स्थगनादेश देऊन राज्य शासनाच्या सहकार विभागाचे सचिव, चौकशी अधिकारी डॉ. सुरेंद्र खरबडे व विभागीय निबंधक सहकारी संस्था या प्रतिवादींना नोटीस बजावली. प्रतिवादींना उत्तर सादर करण्यासाठी सहा आठवड्यांचा वेळ देण्यात आला आहे.
सुरुवातीला यशवंत बागडे यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा-१९६० मधील कलम ८८ अंतर्गत घोटाळ्याची चौकशी केली होती. त्यांनी केदार यांच्याविरुद्ध १३ पैकी ५ आरोप सिद्ध होत असल्याचा अहवाल दिला होता. याविरुद्ध केदार यांनी १४ जून १०१४ रोजी सहकारमंत्र्यांकडे अपील केले होते. सहकारमंत्र्यांनी अपील मंजूर करून प्रकरण नव्याने चौकशी करण्यासाठी विभागीय निबंधक सहकारी संस्था यांच्याकडे परत पाठविले. १६ जून २०१४ रोजी विभागीय निबंधकांनी खरबडे यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली. यानंतर खरबडे यांनी आरोपी व इतर संबंधितांना नोटीस बजावली. जुन्याच पुराव्यांच्या आधारे चौकशी होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर केदार यांनी खरबडे यांच्यासमक्ष अर्ज सादर केला होता. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. ए. एम. घारे तर, शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील राशी देशपांडे यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)