सर्व आस्थापनांमध्ये अंतर्गत महिला तक्रार निवारण समिती बंधनकारक - राज्य महिला आयोग सदस्या आभा पांडे

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा छळ अधिनियम २०१३ संदर्भात आढावा बैठकीचे आयोजन

नागपूर : दैनंदिन जीवनात महिलावरील लैगिक अत्याचाराच्या प्रमाणात वाढ होत असल्याचे आढळून आले आहे. यावर प्रभावीपणे प्रतिबंध लावण्यासाठी शासकीय व अशासकीय आस्थापनांमध्ये अंतर्गत महिला तक्रार निवारण समिती आवश्यक असल्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. जिल्ह्यातील सर्व आस्थापनांमध्ये ही समिती लवकरात लवकर गठीत करावी. अन्यथा कार्यालय प्रमुखावर दंडात्मक कार्यवाही करण्यात येणार असल्याच्या सूचना महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या आभा पांडे यांनी दिल्या आहेत.

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा छळ अधिनियम २०१३ संदर्भात आढावा बैठकीचे आयोजन जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बचत भवनात करण्यात आले, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. अपर जिल्हाधिकारी आशा पठाण, महिला व बाल विकास विभागाच्या विभागीय उपायुक्त डॉ. अपर्णा कोल्हे, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी भारती मानकर तसेच सर्व विभागाचे प्रमुख यावेळी उपस्थित होते.

कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणारा लैगिंक छळ यावर प्रतिबंध करण्यासाठी अंतर्गत तक्रार समितीची स्थापन करण्यामागील उद्देश आहे. ज्या कार्यालय प्रमुखांनी अजूनपर्यंत समिती गठीत केली नाही त्यांनी ती गठीत करावी. अन्यथा दंडात्मक कार्यवाही म्हणून ५० हजार रुपये दंड वसूल करण्यात येईल, असे आभा पांडे यांनी सांगितले.

या समितीच्या अध्यक्षाचा कार्यकाळ तीन वर्षाचा राहणार असून त्यांची इतरत्र बदली झाल्यास पुनर्गठन करण्यात येईल. १० कर्मचारी किंवा जास्त असेल तिथे ही समिती गठीत करावयाची असून १० पेक्षा कमी कर्मचारी असणारे कार्यालय जिल्हास्तरीय स्थानिक तक्रार निवारण समितीच्या अंतर्गत येतील, असे भारती मानकर यांनी सांगितले. यावेळी सर्व आस्थापनांच्या समितीचा आढावा घेण्यात आला.