अजनी वन प्रकरणात वृक्ष अधिकाऱ्यांच्या निर्णयानंतरच हस्तक्षेप

नागपूर : इंटर मॉडेल ट्रान्सपोर्ट स्टेशनकरिता अजनी वन येथील ४ हजार ९३० झाडे कापण्यासाठी सादर अर्जावर महानगरपालिकेचे वृक्ष अधिकारी निर्णय देत नाही तोपर्यंत या प्रकरणात हस्तक्षेप करणे योग्य होणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी स्पष्ट करून वर्तमान परिस्थितीत झाडे कापण्यावर अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला.

प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. वृक्ष अधिकाऱ्यांचा निर्णय आल्यानंतर चित्र स्पष्ट होईल. त्यामुळे या प्रकरणातील विविध मुद्दे हाताळण्यास मदत मिळेल, असे न्यायालयाने पुढे नमूद केले. तसेच, हे प्रकरण वृक्ष अधिकाऱ्यांनी निर्णय दिल्यानंतरच सुनावणीसाठी आणावे, असे निर्देश याचिकाकर्त्यांना दिले आणि त्यांना वृक्ष अधिकाऱ्यांसमक्ष बाजू मांडण्याची मुभाही दिली. अजनी वन वाचण्यासाठी अ‍ॅड. श्वेता बुरबुरे व छायाचित्रकार अजय तिवारी यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. ॲड. आनंद परचुरे यांनी न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार, अजनी वनातील झाडे कापण्यासाठी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणने सादर केलेल्या अर्जावर सात हजारापेक्षा अधिक आक्षेप आले आहेत. वृक्ष अधिकारी त्यावर सुनावणी करीत आहेत.

----------------

वृक्ष अधिकाऱ्याला अधिकार नाही

याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. अनिलकुमार यांनी सुधारित वृक्ष कायद्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधून, २०० पेक्षा अधिक झाडे कापण्याची परवानगी मागणाऱ्या अर्जावर निर्णय देण्याचा मनपाच्या वृक्ष अधिकाऱ्याला अधिकार नाही, असे सांगितले. अशा अर्जावर राज्य वृक्ष समितीच निर्णय देऊ शकते. तसेच, हा प्रकल्प उभारण्यासाठी पर्यावरण विभागाची परवानगी आवश्यक आहे. अजनी वनात घनदाट झाडे असून, तेथे जैवविविधता विकसित झाली आहे. या परिस्थितीत कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन झाल्यास पर्यावरणाची मोठी हानी होईल, असेही ते म्हणाले.

------------------

स्वच्छ असोसिएशनची याचिका जोडली

अजनी वनाचे संवर्धन करण्यासाठी स्वच्छ असोसिएशन यांनीही जनहित याचिका दाखल केली आहे. समान विषय असल्यामुळे न्यायालयाने ही याचिका बुरबुरे व तिवारी यांच्या याचिकेशी जोडून घेतली. तसेच, यापुढे या दोन्ही याचिकांवर एकत्र सुनावणी केली जाईल, असे सांगितले.