मनपा स्टेशनरी घोटाळ्यात चपराशापासून ते बड्या अधिकाऱ्यांचा सहभाग

मनपाच्या आरोग्य (एम), घनकचरा, जन्म-मृत्यू, ग्रंथालय, अशा चार विभागांतील ५ कोटी ४१ लाख ३२२ रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला आहे.

ठळक मुद्दे१९ जणांविरुद्ध मनपाच्या चौकशी समितीची कारवाईची शिफारस

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : महापालिकेत गाजत असलेल्या स्टेशनरी घोटाळ्यात चपराशापासून ते बड्या अधिकाऱ्यांचा सहभाग आहे. यात मनपाचे तत्कालीन वित्त व लेखा अधिकारी, सहायक आयुक्त, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, कार्यकारी अभियंता, लेखा अधिकारी, ॲलोपॅथी कम्पाउंडर, उच्च श्रेणी लिपिक, स्टोअर किपर यांच्यासह १९ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा सहभाग आहे. घोटाळ्यात सहभाग असलेल्या सर्वांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी शिफारस सभागृहाने गठित केलेल्या सत्ता पक्षनेते अविनाश ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील सहा सदस्यीय चौकशी समितीने आपल्या अहवालात केली आहे.

३१ डिसेंबर २०२१ रोजी गठित करण्यात आलेल्या या समितीने महापौर दयाशंकर तिवारी यांना चौकशी अहवाल बंद पाकिटात सादर केला होता. बुधवारी सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आला. अहवालातील शिफारशीनुसार कारवाई करण्याचे निर्देश महापौरांनी मनपा प्रशासनाला दिले.

मनपाच्या आरोग्य (एम), घनकचरा, जन्म-मृत्यू, ग्रंथालय, अशा चार विभागांतील ५ कोटी ४१ लाख ३२२ रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला आहे. या घोटाळ्यात तत्कालीन लेखा व वित्त अधिकारी विजय कोल्हे, संजय ठाकरे, सहायक आयुक्त महेश धामेचा, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. संजय चिलकर, डॉ. नरेंद्र बहिरवार, डॉ.प्रदीप दासरवार, कार्यकारी अभियंता नरेश बोरकर, लेखा अधिकारी राजेश मेश्राम, स्टोअर विभागाचे प्रमुख प्रशांत भातकुलकर, ज्येष्ठ लिपिक मो. अफाक अहमद, श्रीमती कराडे, उच्च श्रेणी लिपिक मोहन पडवंशी, सनीस गोखे, कनिष्ठ अभियंता सुरेश शिवणकर, ज्येष्ठ श्रेणी लिपिक सुनीता शाहू, अन्न निरीक्षक सुनीता पाटील आदींवर चौकशी अहवालात ठपका ठेवण्यात आला आहे. संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी प्रशासकीय चुका केल्या आहेत. ही बाब गठित प्रशासकीय समितीनेही अधोरेखित केली आहे.

घोटाळ्याशी संबंधित अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्यात यावी, यात प्रत्यक्ष संबंध असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची एक वर्षाची वेतनवाढ रोखण्यात यावी, तसेच ज्याचा या घोटाळ्याशी अनवधानाने संबंध आला त्यांचे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ५६ मधील तरतुदीनुसार एक दिवसाचे वेतन दंड म्हणून कपात करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी आयुक्तांनी तातडीने प्रशासकीय सुधारणा करावी, अशी सूचना केली आहे. मात्र, कठोर कारवाईची शिफारस नाही.