पाटबंधारे अधिकाऱ्यांनी सुराबर्डी तलावाच्या जमिनीत घोटाळा केल्याचा संशय

Nagpur : कर्तव्य बजावण्यात अप्रामाणिकपणा दिसल्यामुळे हायकोर्टाने केली कानउघाडणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यावसायिक अंकुर अग्रवाल यांच्यासोबत हातमिळवणी करून सुराबर्डी तलावाच्या जमिनीची भरभरून मलाई खाल्ली, असा संशय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला बुधवारी मूळ अभिलेखाची पाहणी केल्यानंतर आला. त्यामुळे न्यायालयाने पाटबंधारे अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी करून कार्यकारी संचालकांना यावर ११ डिसेंबरपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला.

तब्बल ७५.३९ हेक्टर परिसरात पसरलेल्या आणि आजूबाजूच्या गावातील नागरिकांची पाण्याची गरज भागवित असलेल्या सुराबर्डी तलावाच्या संवर्धनासाठी शेतकरी नितीन शेंद्रे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. गेल्या तारखेला पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता प्रांजली टोंगसे यांच्या प्रतिज्ञापत्राचे अवलोकन केल्यानंतर न्यायालयाला विविध मुद्दे खटकले होते. पाटबंधारे विभागाने पर्यटन विकासाकरिता सुराबर्डी तलावाची काही जमीन अंकुर अग्रवाल यांना २००५ मध्ये दहा वर्षांच्या लीजवर दिली होती. ती लीज मार्च २०१५ मध्ये संपली. परंतु, महामंडळाने ती जमीन अद्याप स्वतःच्या ताब्यात घेतली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने कार्यकारी संचालकांना यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र मागितले होते. 

तसेच, पाटबंधारे अधिकारी खरी माहिती लपवून ठेवत असल्याचे दिसून आल्याने जमिनीच्या लीजचा मूळ अभिलेखही सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, कार्यकारी संचालकांनी बुधवारी प्रतिज्ञापत्र सादर केले, पण त्यातील माहितीने न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. हे प्रतिज्ञापत्र कार्यकारी संचालकांची बेजबाबदार वृत्ती दर्शविते, असे न्यायालयाने खडसावले. त्यानंतर लीज कराराचा मूळ अभिलेख तपासल्यानंतर अग्रवाल या सार्वजनिक जमिनीचा सुरुवातीपासूनच खासगी उपयोग करीत असल्याचे आणि त्यांनी या ठिकाणी पर्यटन विकासाकरिता कोणत्याही सुविधा उपलब्ध करून दिल्या नसल्याचे आढळून आले. करिता, न्यायालयाने अत्यंत तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. सुधीर मालोदे, तर पाटबंधारे विभागातर्फे अॅड. जेमिनी कासट यांनी कामकाज पाहिले.

हायकोर्टाने असे ताशेरेही ओढले

• सुराबडी तलावाच्या जमिनीवर नागरिकांकरिता पर्यटनाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे अपेक्षित होते. परंतु, या जमिनींचा विशेष व्यक्तीकरिता दुरुपयोग करण्यात आला. या जमिनीचे व्यावसायिक शोषण केले जात आहे. 
• ही जमीन दीर्घकाळापासून खासगी व्यक्तीच्या ताब्यात आहे. त्या व्यक्तीचा या जमिनीवर कोणताही अधिकार नाही. 
• ही जमीन कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याची खासगी मालमत्ता नाही. ही सार्वजनिक जमीन आहे. परंतु, अधिकारी तिचा खासगी मालमत्तेसारखा उपयोग करीत आहेत.
• हा तलाव अतिक्रमणमुक्त ठेवण्याची व त्याची सुरक्षा करण्याची जबाबदारी पाटबंधारे महामंडळाची आहे. परंतु, महामंडळ याबाबत उदासीन असल्याचे दिसून येते.