पाटबंधारे विभागाची निवासस्थाने जीर्ण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 7, 2021 04:08 AM2021-02-07T04:08:52+5:302021-02-07T04:08:52+5:30
बाबा टेकाडे लाेकमत न्यूज नेटवर्क सावनेर : पाटबंधारे विभागातील कर्मचाऱ्यांचे वास्तव्य असलेल्या निवासस्थानाची इमारत सध्या अखेरच्या घटका माेजत आहे. ...
बाबा टेकाडे
लाेकमत न्यूज नेटवर्क
सावनेर : पाटबंधारे विभागातील कर्मचाऱ्यांचे वास्तव्य असलेल्या निवासस्थानाची इमारत सध्या अखेरच्या घटका माेजत आहे. सुमारे ४० वर्षे जुन्या इमारतीत बहुतांश कर्मचारी आजही वास्तव्यास आहेत. परंतु ही निवासस्थाने जीर्ण झाल्याने याठिकाणी अपघाताची शक्यता बळावली आहे. मात्र या गंभीर प्रकाराकडे कुणाचेच लक्ष जाऊ नये, यावर आश्चर्य व्यक्त हाेत आहे.
सन १९८० मध्ये सावनेर येथे पाटबंधारे विभागाच्या उपविभागीय कार्यालयाची निर्मिती करण्यात आली. या कार्यालयाच्या इमारतीमागील भागात शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या निवास्थानाची व्यवस्था केली. येथील १७ क्वाॅर्टरमध्ये कर्मचारी कुटुंबासह राहतात. परंतु निवासस्थान इमारतीची खस्ता अवस्था झाल्याने काहींनी क्वाॅर्टर साेडून भाड्याच्या घरात राहणे पसंत केले. तर घरभाडे परवडत नसल्याने काही कर्मचारी मात्र नाईलाजाने जीर्ण क्वाॅर्टरमध्ये जीव मुठीत घेऊन राहत आहेत. औद्याेगिक वसाहत, वेकाेलि तसेच इतर माेठ्या कंपन्या असल्याने सावनेर शहरात घरभाडे अधिक आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना निवासासाठी अधिक भुर्दंड पडताे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे नवीन क्वाॅर्टर उपलब्ध करून देण्याबाबत अनेकदा मागणी केली. परंतु याबाबत अधिकाऱ्यांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने जीर्ण इमारतीच्या वरच्या माळ्यावर कर्मचारी राहत आहेत. या निवासस्थानाच्या भिंतींना भेगा गेल्या असून, इमारत जीर्ण झाली आहे. त्यामुळे येथे एखाद्या वेळी अपघाताचा धाेका निर्माण होऊ शकतो.
....
एक काेटीची थकबाकी
पाटबंधारे विभागाचा खर्च हा प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील वसुलीवर अवलंबून असल्याचे सांगण्यात आले. वसुली हाेत नसल्याने अडचण हाेते. या उपविभागांतर्गत १० ते १५ वर्षांपासून जवळपास एक काेटी रुपयाची पाणीपट्टीची थकबाकी आहे.
....
वरिष्ठांकडे पत्रव्यवहार
कर्मचाऱ्यांच्या क्वाॅर्टरच्या दैनावस्थेबाबत सावनेर पाटबंधारे विभागाचे उपविभागीय अभियंता नरेंद्र निमजे यांच्याकडे विचारणा केली असता, निवासस्थानाच्या समस्यांबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पत्रव्यवहार केला असल्याचे त्यांनी सांगितले. परंतु सहा महिन्याहून अधिक कालावधी उलटूनही याकडे अद्यापही कानाडाेळाच केला जात आहे. ही बाब वरिष्ठांच्या अखत्यारित आहे. पाणीपट्टीची वसुली हाेत नसल्याने विभाग खर्च करीत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.