ते १५ लाख हायकोर्टात जमा
By admin | Published: October 21, 2015 03:35 AM2015-10-21T03:35:41+5:302015-10-21T03:35:41+5:30
राज्य शासनाने सीताबर्डी पोलीस ठाण्यातील मालखान्यातून चोरी झालेले १५ लाख ५ हजार रुपये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जमा केले आहेत.
याचिकाकर्त्याला दिलासा : सक्षम हमी सादर करण्याचे निर्देश
नागपूर : राज्य शासनाने सीताबर्डी पोलीस ठाण्यातील मालखान्यातून चोरी झालेले १५ लाख ५ हजार रुपये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जमा केले आहेत. संबंधित याचिकाकर्त्याला ही रक्कम काढून घेण्याची सशर्त परवानगी देण्यात आली आहे.
सचिन खरे असे याचिकाकर्त्याचे नाव आहे. २७ मार्च २०१२ रोजी पोलिसांनी याचिकाकर्त्याच्या घरी धाड टाकून शयनकक्षातून १५ लाख ५ हजार रुपये जप्त केले होते. ही रक्कम २८ मार्च रोजी सदर पोलीस ठाण्यातील मालखान्यात ठेवण्यात आली होती. यानंतर १ जून २०१२ रोजी रक्कम सीताबर्डी पोलीस ठाण्यातील मालखान्यात स्थानांतरित करण्यात आली. तेथून ही रक्कम कॉन्स्टेबल अनिल बोबडे यांनी चोरली. ही रक्कम सुपुर्दनाम्यावर मिळण्यासाठी खरे यांनी सत्र न्यायालयात अर्ज सादर केला होता. हा अर्ज फेटाळण्यात आला. यामुळे खरे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. दरम्यान, शासनाने खरे यांची रक्कम बोबडे यांनी चोरल्याची माहिती उच्च न्यायालयाला दिली. यामुळे उच्च न्यायालयाने ८ आॅक्टोबर २०१४ रोजी खरे यांचा अर्ज मंजूर करून चोरीची रक्कम वसुल करण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिलेत. यानंतर शासनाने बोबडे यांना निलंबित केले व त्यांना मिळणाऱ्या निर्वाह भत्त्यातून दर महिन्याला १० हजार रुपये वसुल करायला सुरुवात केली. खरे यांनी या कारवाईवर असमाधान व्यक्त करून दुसऱ्यांदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली व संबंधित रक्कम एकाचवेळी न्यायालयात जमा करण्याचे शासनाला निर्देश देण्याची विनंती केली. उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आवश्यक निर्देशानंतर शासनाने संबंधित रक्कम न्यायालयात जमा केली आहे. ही रक्कम काढून घेण्यासाठी सक्षम हमीदार सादर करावा असे खरे यांना सांगण्यात आले आहे.(प्रतिनिधी)
असे आहे मूळ प्रकरण
२७ मार्च २०१२ रोजी सीताबर्डी पोलिसांनी स्टेट बँक आॅफ इंडिया एम्प्लॉईज को-आॅपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या तक्रारीवरून सचिन खरे व इतर आठ आरोपींविरुद्ध भादंविच्या विविध कलमान्वये गुन्हा नोंदविला आहे. आरोपींवर फसवणुकीचा आरोप आहे. १० मार्च २०१० रोजी आरोपींनी संस्थेतील १ कोटी ८७ लाख रुपयांत पेवठा येथे जमीन खरेदी केली. यानंतर ही जमीन संस्थेलाच सहा कोटी रुपयांत विकली अशी तक्रार आहे. या तक्रारीची दखल घेऊन याचिकाकर्त्याच्या घरी धाड टाकण्यात आली होती.