निर्दयी गुन्हेगारांना उचित शिक्षा करणे न्यायालयाचे कर्तव्य

नागपूर : समाजाचे घातक गुन्ह्यांपासून संरक्षण व्हावे व त्यांचा न्यायालयावरील विश्वास वाढावा, याकरिता निर्दयी गुन्हेगारांना उचित शिक्षा करणे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्राणघातक हल्ला प्रकरणावरील निर्णयात नोंदविले, तसेच प्रकरणातील आरोपीवर दया दाखविण्यास नकार देऊन, त्याची जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली.

न्यायमूर्तीद्वय विनय देशपांडे व अमित बोरकर यांनी हा निर्णय दिला. आरोपीचे नाव चंद्रशेखर रामचंद्र कटरे असून, तो भंडारा जिल्ह्यातल्या तुमसर तालुक्यातील बाघेडा येथील रहिवासी आहे. त्याने प्रथम पत्नी आशा व सासू भगिरथा बोपचे या दोघींवर घातक हत्याराने वार करून, त्यांना ठार मारण्याचा प्रयत्न केला होता. या हल्ल्यामुळे दोघींनाही अतिशय गंभीर स्वरूपाच्या जखमा झाल्या होत्या. असे असताना आरोपीवर दया दाखवून शिक्षा कमी करण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आली होती. आरोपी ४४ वर्षांचा असून, त्याला दोन अल्पवयीन मुली, एक मुलगा व वृद्ध आई-वडील आहेत, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. न्यायालयाने आरोपीची क्रूरता पाहता, वरील निरीक्षण नोंदवून ही विनंती अमान्य केली. स्वत:ला वाचविण्याची क्षमता नसलेल्या दोन्ही महिलांना आरोपीला ठार मारायचे होते, परंतु त्या सुदैवाने बचावल्या. त्यांच्या वेदना व दु:खाकडे आणि समाजाच्या अपेक्षांकडे न्यायालय दुर्लक्ष करू शकत नाही. आरोपीने केलेला गुन्हा जघन्य स्वरूपाचा असून, हा गुन्हा अत्यंत निर्दयीपणे करण्यात आला. त्यामुळे समाजमन सुन्न झाले असेही न्यायालयाने हा निर्णय देताना नमूद केले.

ही घटना २६ जानेवारी, २०१५ रोजी रात्री ९.१५ च्या सुमारास घडली होती. ७ नोव्हेंबर, २०१७ रोजी भंडारा सत्र न्यायालयाने आरोपीला प्राणघातक हल्ल्याच्या गुन्ह्यात दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. त्या निर्णयाविरुद्ध आरोपीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाने आरोपीविरुद्ध उपलब्ध असलेले ठोस पुरावे लक्षात घेता, ते अपील फेटाळून लावले.