श्रीमंतांच्या ‘लक्झरी’वर जास्त कर लावणे योग्यच : पीयूष गोयल

विरोधी पक्षांकडून सर्व वस्तू व सेवांवर समान ‘जीएसटी’ लावण्याची मागणी करण्यात येत आहे. मात्र प्रत्यक्षात असे करणे हे गरिबांच्या हिताचे राहणार नाही. श्रीमंतांच्या ‘लक्झरी’वर जास्त कर लावणे योग्यच आहे व देशात समान ‘जीएसटी’ लागू करणे शक्य नाही, असे स्पष्ट मत केंद्रीय वित्तमंत्री पीयूष गोयल यांनी व्यक्त केले

ठळक मुद्देसमान ‘जीएसटी’ शक्य नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विरोधी पक्षांकडून सर्व वस्तू व सेवांवर समान ‘जीएसटी’ लावण्याची मागणी करण्यात येत आहे. मात्र प्रत्यक्षात असे करणे हे गरिबांच्या हिताचे राहणार नाही. श्रीमंतांच्या ‘लक्झरी’वर जास्त कर लावणे योग्यच आहे व देशात समान ‘जीएसटी’ लागू करणे शक्य नाही, असे स्पष्ट मत केंद्रीय वित्तमंत्री पीयूष गोयल यांनी व्यक्त केले. भाजपा व्यापारी आघाडीतर्फे सोमवारी ‘जीएसटी’ परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते.
कार्यक्रमाला केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक, जहाजबांधणी व जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी, राज्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, खा. विकास महात्मे, आ. सुधाकर कोहळे, आ. विकास कुंभारे, आ. मिलिंद माने, ‘जीएसटी’चे प्रधान मुख्य आयुक्त ए. के. पांडे, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त पी. एस. पुनिया, राज्य ‘जीएसटी’ आयुक्त राजीव जलोटा, आघाडीचे अध्यक्ष संजय वाधवानी उपस्थित होते. जर समान ‘जीएसटी’ लागू करण्यात आला तर जवळपास १८ टक्के कर भरावा लागेल. त्यामुळे ज्या वस्तूंवर शून्य टक्के किंवा पाच टक्के कर आहे, त्या वस्तूंवरदेखील जास्त कर लावावा लागेल. असे पाऊल जनहिताच्या विरोधात राहील, असे गोयल म्हणाले.
‘जीएसटी’मुळे गरीब व मध्यमवर्गावर कुठलाही अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. व्यापाऱ्यांनी ‘जीएसटी’च्या अंमलबजावणीसाठी मौलिक सहकार्य केले. एकाने करचोरी केली तर स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी इतर जणदेखील त्या मार्गाने जायचा विचार करतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे उद्योगक्षेत्रातील स्पर्धादेखील निकोप होईल, असे गोयल यांनी प्रतिपादन केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले. ‘जीएसटी’ लागू झाल्यानंतर राज्यात करसंकलन वाढले असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

व्यापाऱ्यांनी चिंता करू नये
विदर्भातील व्यापाऱ्यांनी कुठलीही चिंता करण्याची आवश्यकता नाही. जे जे मुद्दे संघटनांनी मांडले आहेत, त्यांच्यावर निश्चितपणे तोडगा काढण्यात येईल व सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळतील. जर तरीदेखील काही अडचण असेल तर व्यापारी संपर्क करू शकतात, असे प्रतिपादन नितीन गडकरी यांनी केले.

-तर कर कमी होतील
देशाची अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी प्रामाणिकपणे कर भरला पाहिजे. जर कराचा महसूल वाढला तर साहजिकच अर्थव्यवस्था बळकट होईल. त्यावेळी ‘जीएसटी’चे दर कमी करण्याबाबत विचार करता येणे शक्य होईल, असे गोयल म्हणाले. ‘जीएसटी’ प्रणालीचे पूर्णपणे ‘डिजिटलायझेशन’ करण्यासाठीदेखील प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

मुनगंटीवार यांचे कौतुक
यावेळी पीयूष गोयल व नितीन गडकरी यांनी सुधीर मुनगंटीवार यांचे कौतुकदेखील केले. मुनगंटीवार यांच्या प्रयत्नांमुळे ‘जीएसटी’ची महाराष्ट्रात प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाली. आता त्यांच्या नेतृत्वात वृक्षारोपणाचादेखील नवा विक्रम प्रस्थापित होत आहे, असे ते म्हणाले.

व्यापाऱ्यांनी मांडल्या समस्या
दरम्यान, कार्यक्रमादरम्यान विविध व्यापारी, औद्योगिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी ‘जीएसटी’संदर्भातील समस्या मांडल्या. पीयूष गोयल यांनी हे मुद्दे स्वत: लिहून घेतले व २१ जुलै रोजी होणाऱ्या ‘जीएसटी कौन्सिल’च्या बैठकीत हे मुद्दे आपण ठेवू असे आश्वासन त्यांनी दिले. ‘कॉन्फेडरेशन आॅफ आॅल इंडियन ट्रेडर्स (सीएआयटी)चे राष्ट्रीय  अध्यक्ष बी.सी. भरतिया, ‘विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन’चे पदाधिकारी प्रशांत मोहता, ‘नाग विदर्भ चेंबर आॅफ कॉमर्स’चे अध्यक्ष हेमंत गांधी, ‘नागपूर चेंबर आॅफ कॉमर्स’चे अध्यक्ष कैलाश जोगानी, ‘बुटीबोरी मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशन’चे पदाधिकारी मनीष सिंघवी, ‘इन्स्टिट्यूट आॅफ चार्टर्ड अकाउन्टंट आॅफ इंडिया’च्या नागपूर शाखेचे पदाधिकारी सतीश सारडा, ‘चेंबर आॅफ असोसिएशन्स आॅफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज अ‍ॅन्ड ट्रेड’चे अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल, ‘जेम्स अ‍ॅन्ड ज्वेलरी एक्स्पोर्टर्स फेडरेशन’चे पदाधिकारी नितीन खंडेलवाल, ‘नागपूर बेकरी असोसिएशन’चे अजित दिवाडकर व ‘विदर्भ टॅक्स पेअर्स असोसिएशन’चे अध्यक्ष जे.पी.शर्मा यांनी आपापल्या संघटनांतर्फे समस्या मांडल्या.