७० मीटर उंचीवरील इमारतीसाठी अग्निशमन अधिकारी नेमणे बंधनकारक

महापालिकेला सादर करावा लागेल फायर ऑडिट रिपोर्ट : सरकारने कायद्यात केला बदल

नागपूर : जमिनीपासून ७० मीटर उंचीवरील नव्या व जुन्या अशा सर्व इमारतींना आता ‘अग्निशमन अधिकारी’ किंवा पर्यवेक्षक (सुपरवायझर) नेमणे बंधनकारक आहे. राज्य सरकारकडून नुकताच महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ मध्ये बदल करण्यात आला आहे. या अग्निशमन अधिकारी किंवा पर्यवेक्षकाच्या माध्यमातून एक वर्षाच्या आत इमारतीचा ‘फायर ऑडिट रिपोर्ट’ तयार करून महापालिकेच्या मुख्य अग्निशामन अधिकाऱ्यांना सादर करायचा आहे.

७० मीटर इमारत म्हणजे २२ ते २३ माळ्याची इमारत असते. सद्या शहरात ऐवढ्या उंच इमारती नसल्या तरी, ७० मीटरपेक्षा उंच इमारतीच्या निर्मिती होत आहे. नव्याने बदल करण्यात आलेल्या अग्निशमन कायद्यात महापालिकांकडून आकारण्यात येणारे फायर प्रीमिअम चार्जेस आणि फायर इन्फ्रास्क्ट्रचर चार्जेस काढून टाकत, ‘अग्निशामन व आपत्कालीन सेवा’ शुल्क लागू केले आहे. त्याच बरोबरच अनेक नवीन तरतुदींचा समावेश या कायद्यात करण्यात आला आहे.

- आपत्कालीन सेवा शुल्क रेडीरेकनरशी लिंक

राज्य सरकारने अग्नीशमन कायद्यात बदल करताना बांधकामाची परवानगी घेताना आकारण्यात येणार्या अग्निशामक व आपत्कालीन सेवा शुल्क रेडीरेकनरशी लिंक करण्यात आले आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होणार असली तरी बांधकाम व्यवसायिकांचा खर्च मात्र वाढणार आहे. अखेरीस सदर खर्च ग्राहकांच्या खिशातूनच वसूल होणार असल्याचे दिसून येते.

- असे आहेत नवीन शुल्क

राज्य शासनाने सरसकट एकच अग्निशामक व आपत्कालीन सेवा शुल्क लागू केले आहे. हे शुल्क रेडीरेकनरमध्ये दर्शविलेल्या बांधकाम खर्चाची लिंक करण्यात आले असून, त्याचे दोन टप्पे करण्यात आले. त्यात ४५ मीटर उंचीपर्यंतच्या निवासी बांधकामासाठी येणार्या एकूण खर्चाच्या ०.२५ टक्के, तर ४५ मीटर उंचीच्या वरील बांधकामासाठी एकूण खर्चाच्या ०.५० टक्के शुल्क आकारण्यास महापालिकांना परवानगी देण्यात आली आहे.