हे अध्यापन, बाजारीकरण नाही; लोकमत व्यासपीठावरील चर्चासत्र

‘महाराष्ट्र खासगी शिकवणी अधिनियम-२०१८’ या कायद्यातील जाचक अटींचा असोसिएशन आॅफ कोचिंग इन्स्टिट्यूटने विरोध केला आहे. असोसिएशनच्या प्रतिनिधींनी ‘लोकमत व्यासपीठ’च्या माध्यमातून आपली भूमिका मांडली.

ठळक मुद्देशिक्षण विकत मिळत नाही, आत्मसात करावं लागतं...शिकवणी वर्गांनी साधले शैक्षणिक गरजेचे संतुलनकोचिंग इन्स्टिट्यूट असोसिएशनची भूमिका‘महाराष्ट्र खासगी शिकवणी अधिनियम-२०१८’ अडचणीचा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : खासगी शिकवणी वर्गामुळे शिक्षणाचे बाजारीकरण झाले आहे, या संस्था पालकांचे आर्थिक शोषण आणि मानसिक पिळवणूक करतात, असे आरोप नेहमीच केले जातात. मात्र हे आरोप करताना कोचिंग क्लासेस निर्माण होण्याची पार्श्वभूमी आणि वर्तमान परिस्थितीची गरज लक्षात घेतली जात नाही. मुळात कोचिंग क्लासेस अध्यापनाचे कार्य करित असतात बाजारीकरण मुळीच करीत नाही. वास्तविक बदलत्या काळानुसार शिक्षण पद्धती आणि व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल होत असून, राज्य शासनानेही या बदलाचे धोरण अंगिकारले आहे. स्पर्धेच्या युगात आपल्या पाल्याचा टिकाव लागावा, अशी प्रत्येकच पालकाची अपेक्षा असते. मग पालकांच्या अपेक्षा आणि स्पर्धेच्या युगातील विद्यार्थ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी शासनाच्या किंवा शासनमान्य शैक्षणिक संस्था सक्षम आहेत का, हा प्रश्न आहे. अशावेळी बदलत्या काळानुसार विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता टिकविण्याचे आणि शैक्षणिक संतुलन राखण्याचे काम या कोचिंग संस्था करीत असतील तर ते समाजाच्या दृष्टीने मोठे कार्य आहे. हे मोठेपण स्वीकारण्याऐवजी शिकवणी वर्गांवर निर्बंध आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कोचिंग संस्थांबाबत गैरसमज ठेवून राज्य शासनाने या संस्थांना नियंत्रित करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र खासगी शिकवणी अधिनियम-२०१८’ हा कायदा आणला आहे. या कायद्यातील जाचक अटींचा असोसिएशन आॅफ कोचिंग इन्स्टिट्यूटने विरोध केला आहे. असोसिएशनच्या प्रतिनिधींनी ‘लोकमत व्यासपीठ’च्या माध्यमातून आपली भूमिका मांडली. आम्ही शिक्षणाचे व्यापारीकरण केले नाही, कारण शिक्षण विकत घेता येत नाही, ते आत्मसात करावे लागते, असे ठाम मत या प्रतिनिधींनी व्यक्त केले. यावेळी असोसिएशनचे अध्यक्ष सारंग उपगन्लावार, उपाध्यक्ष नरेंद्र वानखेडे, सचिव पाणिनी तेलंग, कोषाध्यक्ष डॉ. समीर फाये, सहसचिव सूरज अय्यर यांच्यासह रजनीकांत बोंदरे, मनीषा प्रधान, मुकेश मालवीय, नारायण प्रसाद शर्मा, एजाज शेख आदी उपस्थित होते.

सामाजिक जबाबदारीचीही जाणीव
मुकेश मालवीय व मनीषा प्रधान यांनी सांगितले की, कोचिंग संस्थांना सामाजिक जबाबदारीचीही जाणीव आहे. सूरज अय्यर यांनी आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील नऊ मुलांना नि:शुल्क शिक्षणासह निवास व भोजनाची व्यवस्था केली आहे. इतरही संस्थांकडून व्यक्तिगत रूपाने गरीब विद्यार्थ्यांना नि:शुल्क प्रवेश दिला जातो. अनेक संस्थांकडून दरवर्षी शिष्यवृत्ती योजना चालविली जाते. शिवाय वाहतूक जागृती, पर्यावरण, पाणी वाचविण्यासारखे जनजागृतीचे अभियानही राबविले जाते. असोसिएशनच्या माध्यमातून सामाजिक जबाबदारीचे काम सामूहिक रूपात केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. याअंतर्गत गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांची निवड केली जाईल व विविध संस्थांवर यांची जबाबदारी दिली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

पिळवणुकीचा आरोपही चुकीचा
नारायणप्रसाद शर्मा म्हणाले, कोणतीही कोचिंग संस्था विद्यार्थी किंवा पालकांकडे जात नाही. उलट पालकांना त्यांच्या मुलांची गुणवत्ता हवी असते, त्यामुळे ते आमच्यापर्यंत येतात. शाळांमध्ये तसे शिक्षण मिळत नसल्याने त्यांचाही नाईलाज आहे. कोचिंग संस्था शुल्क आकारतात कारण त्यांना शासनाचे अनुदान नाही. मात्र या शुल्काच्या बदल्यात मुलांच्या गुणवत्ता वाढीचे लाख मोलाचे काम या संस्थांकडून होत आहे. त्यामुळे कोचिंग संस्थांकडून पालकांची पिळवणूक व शोषण होते, हा आरोप चुकीचा असल्याचे मनीषा प्रधान म्हणाल्या. शासन आणि शैक्षणिक संस्थांनी शिक्षणाच्या बदलत्या पॅटर्नचे शिक्षण उपलब्ध केल्यास विद्यार्थी कोचिंग क्लासेसकडे येणार नाही, असेही त्या म्हणाल्या.

पालकांकडून अपेक्षा
नरेंद्र वानखेडे यांनी पालकांना भावनिक आवाहन करून अपेक्षा व्यक्त केल्या. कोचिंग क्लासेसचा कुठलाही शिक्षक पगाराच्या बदल्यात विद्यार्थ्यांवर दुपटीने मेहनत घेत असतो. वर्षाच्या ३६५ पैकी ३४० दिवस संस्थांचे शिक्षक राबत असतात. म्हणूनच या शिक्षकांकडून गुणवत्तापूर्ण शिक्षक आम्ही मुलांना देऊ शकतो. आतापर्यंत विदर्भातील मुलांना योग्य मार्गदर्शनासाठी पुणे-मुंबई किंवा बाहेर राज्यात जावे लागत होते. तीच गुणवत्ता कोचिंग संस्थांनी येथे उपलब्ध केली आहे. या संस्थांना शासकीय अनुदान नाही, म्हणून शुल्क आकारावे लागते. त्या बदल्यात शासनाचे जीएसटीसह सर्व कर या संस्था चुकवित असतात. त्यामुळे पालकांनी आमची भावना समजून घ्यावी. त्यांनी आपल्या मुलांवर अधिक अपेक्षा लादू नये. या अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाही तर कोचिंग संस्थांवर दोष दिल्याने प्रश्न सुटणार नाही, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

शैक्षणिक बदल आणि शिकवणी वर्गाची भूमिका
सारंग उपगन्लावार यांनी शासनाच्या भूमिकेवर टीका केली. मेडिकल, अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षांसह इतर अभ्यासक्रमाच्या स्पर्धा परीक्षा शासनाने लागू केल्या. मात्र हा बदल स्वीकारताना शाळा-महाविद्यालयांमध्ये स्पर्धेच्या दृष्टीने आवश्यक ते परिवर्तन शासनाने केले नाही. शैक्षणिक संस्थांमध्ये बोर्डाचा सिलॅबस सोडला तर इतर प्रवेश परीक्षांच्या तयारीसाठी वाव नाही. वर्षभराच्या शैक्षणिक नियोजनानुसार ३६५ पैकी १८० ते २०० दिवस शिक्षण देणाऱ्या शाळांमध्ये कोर्सही पूर्ण करण्याची शाश्वती नाही. अशावेळी एमएचसीईटी, नीट, आयआयटी आदी स्पर्धा परीक्षांमध्ये विद्यार्थ्यांचा टिकाव लागणार कसा? विद्यार्थी व पालकांची ही गरज शिकवणी वर्गामुळे पूर्ण झाली. गेल्या १७-१८ वर्षात विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता निर्माण करण्यात या कोचिंग संस्था यशस्वी ठरल्या आहेत. मात्र शासन आपली कमतरता झाकण्यासाठी कोचिंग संस्थांना दोष देत असल्याचा आरोप उपगन्लावार यांनी केला.

कायद्याच्या अटी अतिशय जाचक
पाणिनी तेलंग यांनी सांगितले, राज्य शासनाने खासगी शिकवणी अधिनियम-२०१८ तयार केला असून, तो राज्यात लवकर लागू करण्याची शक्यता आहे. मात्र या कायद्याच्या अटी अतिशय जाचक आहेत. कोचिंग संस्थांवर शैक्षणिक निधीच्या नावावर एक टक्का कर लावण्यात येणार आहे. प्रत्येक कोचिंग क्लासेसची नोंदणी व तीन वर्षांनी नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे. नोंदणी रद्द केल्यास न्यायालयात जाण्याचा अधिकारही संस्थांना नाही. कोचिंग क्लासेसतर्फे विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाºया नोट्स शासनाच्या प्रतिनिधींना दाखवाव्या लागणार आहेत. शासनाचे अधिकारी संस्थांवर कधीही धाड टाकण्यास स्वतंत्र राहतील. संस्थांचे शिकवणी वर्ग शाळा-कॉलेजच्या वेळा सोडून चालवावे लागतील आणि शिकवणी वर्गाचे शुल्क आकारण्यावरही शासनाचे नियंत्रण राहणार आहे. हा कायदा बनविताना कोचिंग संस्थांच्या प्रतिनिधींचे मत ऐकून घेतले नसल्याची टीका त्यांनी केली.