अपघात दाव्याप्रमाणे पोटगी ठरविणे चुकीचे

कामगार भरपाई कायदा किंवा मोटार अपघात प्रकरणाप्रमाणे पोटगी निश्चित करणे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने चुकीचे ठरविले आहे.

हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय : एकमुस्त पोटगीचा वादग्रस्त आदेश रद्द
राकेश घानोडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कामगार भरपाई कायदा किंवा मोटार अपघात प्रकरणाप्रमाणे पोटगी निश्चित करणे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने चुकीचे ठरविले आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे कनिष्ठ न्यायालयांतील प्रक्रियेला योग्य दिशा मिळणार आहे.
नागपूर कुटुंब न्यायालयाने पत्नीला वादग्रस्तरीत्या पोटगी निश्चित करून दिली होती. पोटगी निश्चित करताना पत्नीचे त्यावेळचे वय, भारतीय महिलांचे सरासरी वयोमान, पतीचे मासिक वेतन व पतीची बचत करण्याची क्षमता याचे गणित करण्यात आले होते. त्यानुसार पत्नीस ४ लाख ३२ हजार रुपयांची एकमुस्त पोटगी देण्याचा आदेश पतीला देण्यात आला होता. त्यावेळी पत्नीचे वय २९ वर्षे होते. भारतीय महिलांचे सरासरी वयोमान ६५ वर्षे, पतीचे मासिक वेतन ६,७८२ रुपये व पतीची पत्नीसाठी मासिक १००० रुपये बचत करण्याची क्षमता हे गृहित धरण्यात आले होते. अशाप्रकारे पोटगी निश्चित करण्यात आल्यामुळे उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
त्यावेळी पतीचे वय केवळ २८ वर्षे होते. त्या वयात पतीने ४ लाख ३२ हजार रुपयांची बचत केली असेल काय, याचा विचार करण्यात आला नाही. पत्नीसाठी मासिक एक हजार रुपयांची बचत गृहित पकडली तरी तो पुढे ३० वर्षांवर नोकरी केल्यावरही एवढी रक्कम वाचवू शकत नाही. त्यामुळे कुटुंब न्यायालयाचा वादग्रस्त आदेश अत्यंत कठोर आहे. त्या आदेशात पतीप्रमाणे पत्नीच्या उत्पन्नाचा काहीच उल्लेख केला गेलेला नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवून वादग्रस्त आदेश रद्द केला व पत्नीला मासिक १५०० रुपये पोटगी देण्यात यावी, असा निर्णय दिला. न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व अरुण उपाध्ये यांनी दिलेला हा निर्णय कनिष्ठ न्यायालयांतील प्रक्रियेला शिस्त लावणारा आहे.