इतवारी सॅटेलाईट टर्मिनल

इतवारी रेल्वेस्थानकाला सॅटेलाईट टर्मिनल करण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी रेल्वे बोर्डाने मंजुरी दिली आहे,

रेल्वे बोर्डाची मंजुरी : मोतीबाग वर्कशॉपला ८० कोटी
नागपूर : इतवारी रेल्वेस्थानकाला सॅटेलाईट टर्मिनल करण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी रेल्वे बोर्डाने मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नागपूर विभागाचे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक अमित कुमार अग्रवाल यांनी मोतीबाग नॅरोगेज संग्रहालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. यामुळे आता इतवारीवरून नव्या रेल्वेगाड्या चालविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
इतवारीत रेल्वेगाड्यांच्या देखभालीसाठी सुविधा विकसित करण्यात येत आहेत. येथे चौथा ब्रॉडगेज प्लॅटफार्म तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. इतवारी सॅटेलाईट टर्मिनल झाल्यास नागपूर रेल्वेस्थानकाचा ताण कमी होऊन रेल्वेचे संचालन सुरळीत होणार आहे. ‘डीआरएम’ अग्रवाल यांनी २०१८ पासून छिंदवाडा-इतवारी ब्रॉडगेजचे काम पूर्ण होऊन रेल्वेगाड्या चालविण्याचा विश्वास व्यक्त केला. ते म्हणाले, सौरऊर्जेला चालना देण्यासाठी दपूम रेल्वेच्या नागपूर विभागात सहा स्थानकांवर रुफटॉप सोलर पॅनल लावले आहेत. लवकरच इतर स्थानकांवरही ते लावण्यात येतील. रेन वॉटर हार्वेस्टिंगसाठी दोन कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. पहिल्यांदा नागपूर विभागातर्फे सर्वाधिक एक हजार कोटी रुपयांची कॅपिटन इन्व्हेस्टमेंट करण्यात येत आहे. दपूम रेल्वेचे ११०० किलोमीटरचे जगातील मोठा नॅरोगेज नेटवर्क आहे. याचे केंद्र नैनपूर असल्यामुळे तेथे ७.५ कोटी रुपयांचे रेल्वे संग्रहालय तयार करण्यात येत आहे. मोतीबाग वर्कशॉपच्या विकासासाठी ८० कोटी रुपये मिळाले आहेत. विभागातील जंगली भागात रेल्वेगाड्यांपासून जनावरांची सुरक्षा व्हावी यासाठी ३० मीटर रुंद १२ अंडरपास आणि ३ ओव्हरपास तयार करण्यात येत आहेत. ते म्हणाले, २०१६-१७ मध्ये भारतीय रेल्वेने चांगले प्रदर्शन केले. देशाच्या १६ झोनमध्ये दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेने सर्वाधिक उत्पन्न मिळवले आहे. नागपूर विभागाने मालवाहतुकीद्वारे २४०.४७ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळविले तर प्रवाशांपासून २२४.६० कोटी रुपये मिळविले. पत्रकार परिषदेला वरिष्ठ विभागीय वाणिज्य व्यवस्थापक अर्जुन सिबल, अधिकारी उपस्थित होते.

कळमना-नागपूर डबलिंग आॅगस्टपर्यंत
कळमना-नागपूर डबलिंगचे काम आॅगस्ट २०१७ पर्यंत पूर्ण करण्याचा दावा ‘डीआरएम’ अग्रवाल यांनी केला. ते म्हणाले, या प्रकल्पात अतिक्रमणाची अडचण होती. परंतु ती दूर होत आहे. ५७ कुटुंबांना २५ हजार रुपये भरून इतरत्र घरे देण्यात येत आहेत. त्यांना स्थलांतरित करण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. जूनपर्यंत अतिक्रमण हटवून आॅगस्टपर्यंत हे काम पूर्ण होईल.