न्यायाधीशांनी सोशल मीडियापासून दूर राहावे

न्यायाधीश जबाबदार न्यायिक अधिकारी असतात. त्यामुळे त्यांनी सोशल मीडियापासून लांब राहावे अशी सूचना ....

न्या. मंजुला चेल्लुर यांची सूचना : समाजामध्ये निर्माण होऊ शकतो गैरसमज
नागपूर : न्यायाधीश जबाबदार न्यायिक अधिकारी असतात. त्यामुळे त्यांनी सोशल मीडियापासून लांब राहावे अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती डॉ. मंजुला चेल्लुर यांनी केली. सोशल मीडिया न्यायाधीशांना अडचणीत टाकू शकतो. समाजामध्ये त्यांच्यासंदर्भात गैरसमज पसरवू शकतो अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण व मुख्य मध्यस्थी देखरेख समिती (मुंबई उच्च न्यायालय) यांच्या संयुक्त विद्यमाने रविवारी रामदासपेठेतील एका खासगी हॉटेलमध्ये प्रादेशिक परिषद आयोजित करण्यात आली. या परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी त्या मुख्य अतिथी म्हणून बोलत होत्या. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नरेश पाटील, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई व न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी सन्माननीय अतिथी म्हणून उपस्थित होते. ‘राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणच्या योजना अंमलात आणण्यामध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यांची भूमिका व पर्यायी वाद निवारण यंत्रणेची प्रभावी अंमलबजावणी’ हा परिषदेचा विषय होता.
न्यायव्यवस्था व न्यायाधीश हा न्या. चेल्लुर यांच्या मार्गदर्शनाचा मुख्य धागा होता. आतापर्यंत काही चुकीच्या घटना घडल्या असल्या तरी नागरिक आजही न्यायव्यवस्थेचा सन्मान करतात असे मत त्यांनी व्यक्त केले. न्यायाधीशांचे जीवन संन्यासासारखे असते. त्यांना इतरांसारखे सर्वांसोबत मिळून-मिसळून जगता येत नाही. त्यांना विविध प्रकारच्या मानसिक ताण व समस्यांना तोंड द्यावे लागते. परिणामी न्यायाधीशांमध्ये एकता व कौटुंबिक भावना निर्माण करणे आवश्यक आहे असे यांनी सांगितले.
न्याय सर्वांसाठी सारखा असतो. लिंग, भाषा, धर्म व जात न्यायदानाला प्रभावित करू शकत नाही. राष्ट्रीय मुद्दा असो वा स्थानिक आदेशात काहीच बदल होत नाही. न्यायाधीश त्यांच्याकडील प्रकरणांचे सर्वेसर्वा असतात. आपल्यापुढील प्रकरणाचे काय करायचे हे सर्वस्वी न्यायाधीशांच्या हातात असते. त्यांना कोणीही विशिष्ट आदेश करण्यासाठी बाध्य करू शकत नाही. परंतु, प्रकरणात योग्य न्याय करावा एवढी अपेक्षा त्यांच्याकडून असते असे त्यांनी स्पष्ट केले.
न्यायाधीशांचे वागणे न्यायालयात व न्यायालयाबाहेर सारखेच असले पाहिजे. त्यांच्या वागण्यातून पक्षकारांच्या मनात संशय उपस्थित व्हायला नको. न्यायदान पवित्र कार्य असून त्याची जबाबदारी मिळणे अभिमानाची बाब आहे. स्वत:वर पूर्ण विश्वास व केवळ न्याय करण्याचे लक्ष्य ठेवल्यास नि:संकोचपणे कर्तव्य बजावण्यात अडचण येत नाही असेही त्यांनी सांगितले.(प्रतिनिधी)


न्यायदान वेळेत व्हावे - न्या. पाटील
न्यायाधीशांनी न्यायदान करताना वक्तशीर असले पाहिजे. न्यायदानातील विलंब पक्षकारांच्या मनात संशय निर्माण करतो. परंतु, गुणवत्तेशी तडजोड करून घाईगडबडीत निर्णय देऊ नये असे मत न्या. नरेश पाटील यांनी व्यक्त केले. न्यायाधीशांनी आत्मसन्मान जपायला हवा. ते नि:पक्षपाती व रागावर नियंत्रण ठेवणारे असावेत. त्यांनी स्वत:चे आरोग्य जपण्यासाठी व्यायाम, खेळणे, संगीत ऐकणे असे छंद जोपासले पाहिजे. मध्यस्थी व लोक न्यायालय या पर्यायी न्यायप्रणालीमुळे प्रलंबित प्रकरणांचा ताण कमी झाला आहे. पक्षकारांचा वेळ व खर्च वाचविणारी ही व्यवस्था आहे असे न्या. पाटील यांनी सांगितले.

अंतिम घटकाला मिळावा न्याय - न्या. गवई
समाजातील अंतिम घटकाला न्याय मिळाला पाहिजे. त्यासाठी न्यायाधीशांनी विशेष प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. मानवाधिकार व मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करणे न्यायाधीशांचे कर्तव्य आहे असे मत न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी व्यक्त केले. महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील नागरिक इत्यादी कमकुवत घटकांची राज्यघटनेमध्ये काळजी घेण्यात आली आहे. भारतीय समाजात महिलांना काहीच अधिकार नव्हते. परंतु, राज्यघटनेतील तरतुदींच्या अंमलबजावणीमुळे महिलांनी न्यायालयांसह विविध क्षेत्रात स्वत:च्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटविला आहे असे त्यांनी सांगितले.

देवापेक्षा कठीण कार्य - न्या. धर्माधिकारी
पक्षकारांसाठी न्यायाधीश हे देव असतात. परंतु, न्यायाधीशांचे कार्य देवापेक्षा कठीण आहे. देवापुढे केलेली प्रार्थना पूर्ण होण्याचा वेळ नसतो. न्यायाधीशांना मात्र वेळेत न्यायदान करावे लागते असे न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी यांनी सांगितले. योग्य न्याय करणे हे न्यायाधीशांचे दायित्व आहे. न्यायाधीशांनी वकिलांना सुनावणीची पूर्ण संधी द्यायला हवी. वकिलांचे काही चुकत असल्यास न्यायाधीशांनी योग्य बाब पुढे ठेवणे आवश्यक आहे. प्रत्येक निर्णयातून न्यायाधीशांची प्रतिष्ठा वाढायला हवी असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.

न्यायाधीशांचे गोपनीय मूल्यांकन
न्यायदानाचे कर्तव्य योग्य पद्धतीने बजावले जात आहे काय हे पाहण्यासाठी जिल्हा न्यायाधीशांचे गोपनीय मूल्यांकन करण्याचा विचार सुरू असल्याचे न्या. चेल्लुर यांनी सांगितले. अनेक न्यायाधीश प्रकरणे मध्यस्थीसाठी पाठविताना पक्षकारांना त्याचे फायदे समजावून सांगत नाहीत. अत्यंत यांत्रिक पद्धतीने प्रकरणे मध्यस्थीसाठी पाठविली जातात. याशिवायही काही बाबी लक्षात घेता न्यायाधीशांचे गोपनीय मूल्यांकन करण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती न्या. चेल्लुर यांनी दिली.