परभणी प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी, पोलिस अधिकारी निलंबित: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 21, 2024 06:22 IST2024-12-21T06:21:07+5:302024-12-21T06:22:06+5:30
संविधान हे सर्वांचेच आहे. संविधानाचा अपमान हा सर्व भारतीयांचा अपमान आहे. त्यामुळे हा अपमान सहन केला जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

परभणी प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी, पोलिस अधिकारी निलंबित: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
लोकमत न्यूज नेटवर्क, नागपूर : परभणी येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याजवळ ठेवलेल्या संविधानाच्या प्रतिकृतीचा अवमान आणि त्यानंतर झालेल्या आंदोलनातील हिंसक प्रकार याची न्यायालयीन चौकशी करण्याची तसेच या प्रकरणातील वादग्रस्त पोलिस अधिकारी अशोक घोरबांड यांच्या निलंबनाची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली. घोरबांड यांनी पोलिसांचा अवाजवी बळाचा वापर केला का? याचा तपास केला जाईल, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
परभणी येथील घटनेसंदर्भात विधानसभेत झालेल्या अल्पकालीन चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी परभणीतील घटना अतिशय निंदनीय असल्याचे म्हणत हे कृत्य एका मनोरुग्णाने केल्याचे सांगितले. तो मनोरुग्ण असल्याचा स्पष्ट वैद्यकीय अहवालही उपलब्ध आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले, या घटनेनंतर आंदोलन होणे स्वाभाविक आहे. बहुतांश लोकांनी शांततेत आंदोलन केले. १०० ते २०० लोकांनी टायर जाळले. बंद दुकानांची तोडफोड केली. काही महिला कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाची तोडफोड केली. अतिरिक्त बल आल्यानंतर परिस्थिती शांत झाली. व्हिडीओ फुटेजमध्ये सर्व दिसून येत आहे. त्या आधारावर कारवाई केली जात आहे. ४२ जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. केवळ महिला आणि अल्पवयीन मुलांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. या कालावधीत कोम्बिंग ऑपरेशन करण्यात आले नाही. सायंकाळी ६ नंतर कोणालाही ताब्यात घेतले नाही.
या घटनेचा सकल हिंदू समाजाच्या मोर्चाशी संबंध नाही. तो मोर्चा बांगलादेशातील हिंदूंच्या समर्थनार्थ होता. त्यात सर्वपक्षीय नेते होते. त्यामुळे ही हिंदू विरुद्ध दलित अशी दंगल नाही, असेही फडणवीस म्हणाले.
मृतांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले, तुरुंगात मृत्यू झालेले सोमनाथ सूर्यवंशी हे आधीच जखमी झाले होते. पोलिसांनी थर्ड डिग्रीचा वापर केला नसल्याचे त्यांनी न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर झालेल्या सुनावणीत स्पष्टपणे सांगितले होते. त्यांना श्वसनाचा आजार होता. सरकारने त्यांच्या कुटुंबाला १० लाख रुपये मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच आंदोलनादरम्यान हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झालेले आंबेडकरी कार्यकर्ते विजय वाकोडे यांच्या कुटुंबीयांनाही ५ लाख रुपयांची मदत दिली जाईल, अशी घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.
नेत्यांनी संयम राखावा
संविधान हे सर्वांचेच आहे. संविधानाचा अपमान हा सर्व भारतीयांचा अपमान आहे. त्यामुळे हा अपमान सहन केला जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. सोबतच राजकीय नेत्यांनीसुद्धा अशा प्रकरणात संयम राखावा, त्यांनी तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न करावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.