गडचिरोलीच्या दुर्गम भागात पोहचली ‘न्यायदेवता’

ठळक मुद्देन्यायदूत प्रकल्पात तक्रारींचा पाऊस : हायकोर्ट बार असोसिएशनचा उपक्रम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सामान्य नागरिकांच्या उन्नतीसाठी शासन स्तरावर अनेक योजना राबविल्या जात असल्या तरी या योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष नागरिकांपर्यंत पोहचतो का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. गडचिरोली जिल्ह्याच्या दुर्गम भागातील गावकऱ्यांनी मांडलेल्या तक्रारी याची प्रचिती देणाऱ्या आहेत. घरकुल, उज्ज्वला व हागणदारीमुक्त गाव योजनेंतर्गत शौचालयाचा लाभ लोकांना मिळाला नाही. शेतीचे फेरफार, गायरान, वनजमिनीचे पट्टे, वीज, पाणी आणि आरोग्याचे प्रश्न आजही कायम आहेत. वैयक्तिक, सार्वजनिक अशा शेकडो तक्रारी येथील ग्रामस्थानी मांडल्या. ‘न्यायदूत’ प्रकल्पामुळे न्याय मिळेल, ही अपेक्षा या नागरिकांना होती.
अनेक समस्यांनी त्रस्त असलेले ग्रामीण भागातील गरीब नागरिक आर्थिक परिस्थिती व जनजागृतीच्या अभावामुळे हा त्रास निमूटपणे सहन करीत असतात. अशा वंचित घटकांपर्यंत न्याय पोहचावा या उदात्त हेतूने हायकोर्ट बार असोसिएशन (एचसीबीए) नागपूरच्यावतीने ‘न्यायदूत’ हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. एचबीसीएचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अनिल किलोर यांच्या संकल्पनेतून हा उपक्रम राबविण्यात येत असून शनिवारी गडचिरोली जिल्ह्यातील १० गावात हा उपक्रम राबवून या प्रकल्पाची सुरुवात करण्यात आली. जिल्ह्याच्या अडपल्ली या गावात प्रकल्पाचे औपचारिक उद््घाटन करण्यात आले. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अरुण उपाध्ये, गडचिरोली जिल्हा व सत्र न्यायाधीश संजय मेहरे, अ‍ॅड. अनिल किलोर, गडचिरोली जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रमोद बोरावार, सचिव खोबाडकर, एचबीसीएचे अ‍ॅड. विजय मोरांडे, अडपल्लीच्या सरपंच भूमिका मेश्राम आदी उपस्थित होते. संचालन अ‍ॅड. पल्लवी केदार यांनी केले.
यावेळी बोलताना न्या. अरुण उपाध्ये म्हणाले, भारतीय संविधानाने देशातील सर्व नागरिकांना समान अधिकार दिले आहेत. माणूस जन्मापासून मृत्यूपर्यंत कायद्याने बांधलेला आहे. मात्र सर्वसामान्यांना कायद्याची माहिती नसते त्यामुळे ते न्यायापासून वंचित असतात. वकील संघटनेच्या या प्रकल्पाचा लाभ घ्या व आपले अधिकार समजून घ्या, असे आवाहन त्यांनी केले. न्यायदूत प्रकल्पामुळे लोकांचा न्यायसंस्थेवर असलेला विश्वास अधिक वृद्धिंगत करणारा ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. न्या. संजय मेहरे म्हणाले, कायम दुर्लक्षित असणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्यापासून हा उपक्रम सुरू होणे ही अभिमानाची बाब आहे. नागरिकांनी भीती न बाळगता या संधीचा लाभ घ्यावा. प्रशासनाच्या विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांनीही गरिबांच्या न्यायदानासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
अ‍ॅड. अनिल किलोर यांनी हा प्रकल्प देशभर राबविणार असल्याचे सांगितले. लोकांनी मोकळेपणाने त्यांची समस्या मांडावी. या समस्या सोडविण्यासाठी आम्ही सरकार दरबारी जाऊ व प्रसंगी स्वखर्चाने न्यायालयातही दाद मागू, असा विश्वास गावकऱ्यांना दिला.
अडपल्लीसह साखरा, जेप्रा, गीगाव, बाम्हणी, खुर्सा, मेंढा (बोदली), चुरचुरा (माल), अमिर्झा टेंभा या गावांमध्येही न्यायदूतचे शिबिर यावेळी लावण्यात आले. स्थानिकांच्या समस्या जाणून त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी नागपूरचे ४० अधिवक्ता व गडचिरोलीचे अधिवक्तांची १० पथके तयार क रण्यात आली होती.
अशा होत्या प्रमुख तक्रारी
प्रत्येक गावातील शिबिरादरम्यान अनेकांनी गायरान व वनजमिनीचे मालकी पट्टे न मिळाल्याच्या तक्रारी मांडल्या. वैयक्तिक समस्या घेऊन घरकूल व शौचालय योजनेचा लाभ मिळत नसल्याच्या तक्रारी मांडण्यात आल्या. जेप्रा गावात अनेक महिन्यांपासून विजेचे पोल नादुरुस्त असून एमएसईबीला अनेकदा तक्रारी करूनही समस्या सुटत नसल्याचे गऱ्हाणे लोकांनी मांडले. गावाजवळच्या टोलीवर इतक्या वर्षात वीजच पोहचली नसल्याचे नागरिकांनी सांगितले. जेप्रा व राजगाटा माल या दोन गावात एका गॅस एजन्सीद्वारे गॅस कनेक्शनसाठी नागरिकांकडून प्रत्येकी १०० रुपये घेतले, परंतू ७-८ महिन्यापासून कुणालाही गॅस कनेक्शन मिळाले नसल्याच्या तक्रारी शेकडो लोकांनी मांडल्या. गावातील ग्रामदूत अश्विनी जेट्टीवार यांनी ग्रामस्थांची ही समस्या शिबिरातील अधिवक्त्यांसमोर मांडली. गावातील मामा तलावाचाही प्रश्न येथे उपस्थित झाला. काही गावातील तरुणांनी रोजगारासाठी मुद्रा योजनेंतर्गत कर्जच मिळत नसल्याचे सांगितले. गावात चिटफंड चालविणाऱ्या एका कंपनीने गावकऱ्यांना हजारो रुपयांनी फसविल्याची तक्रारही येथे मांडण्यात आली. बाम्हणीतील ग्रामस्थांनी वनजमिनीच्या पट्टे वाटपासह वीज, पाणी व आरोग्य सुविधांच्या समस्या सोडविण्याची विनंती केली. दारुबंदी असूनही होत असलेल्या अवैध दारुविक्रीची समस्या ग्रामस्थांनी मांडली. अशा शेकडो वैयक्तिक व सार्वजनिक समस्या ग्रामस्थांनी यावेळी मांडल्या.