रणजित पाटील यांच्याविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट जारी

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आदेशाच्या अवमानना प्रकरणात नगर विकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील व नागपूर

हायकोर्ट : २८ नोव्हेंबरला व्यक्तीश: हजर व्हावे लागणार
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आदेशाच्या अवमानना प्रकरणात नगर विकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील व नागपूर मनपाच्या नगर रचना विभागाचे सहायक संचालक या प्रतिवादींविरुद्ध प्रत्येकी १० हजार रुपयांचा जामीनपात्र वॉरंट बजावला आहे. प्रकरणावर २८ नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली असून त्यावेळी या दोन्ही प्रतिवादींना न्यायालयात हजर राहून उत्तर सादर करावे लागेल.
निर्मल उज्ज्वल क्रेडिट को-आॅपरेटिव्ह सोसायटी ही याप्रकरणातील पीडित पक्षकार आहे. संस्थेच्या गृहनिर्माण योजनेत रोड तयार करण्यासाठी महानगरपालिकेला जमीन हस्तांतरित करण्यात आली आहे.

निर्णयास विलंब केला
नागपूर : मनपाने या मोबदल्यात संस्थेला टीडीआर दिलेला नाही. यामुळे संस्थेने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना कायदा-१९६६ मधील कलम ४७ अंतर्गत राज्याच्या नगर विकास विभागाकडे अपील दाखल केले होते. राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी अपिलवर सुनावणी घेतल्यानंतर आॅगस्ट-२०१५ रोजी निर्णय राखून ठेवला. हा निर्णय अद्यापही जाहीर करण्यात आलेला नाही. निर्णयास विलंब होत असल्याच्या कारणामुळे संस्थेने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने २५ एप्रिल २०१६ रोजी संस्थेच्या अपिलवर दोन महिन्यांत निर्णय जाहीर करण्याचा आदेश शासनास दिला होता. या आदेशाचे पालन करण्यात आले नाही. परिणामी संस्थेने अवमानना याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने गेल्या २८ सप्टेंबर रोजी डॉ. रणजित पाटील व मनपाला अवमानना नोटीस बजावून अपिलवर निर्णय घेण्यासाठी १८ आॅक्टोबरपर्यंत वेळ दिला होता. यानंतरही अपिलवर निर्णय देण्यात आला नाही. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने डॉ. रणजित पाटील व मनपाच्या नगर रचना विभागाचे सहायक संचालकांविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट बजावला आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अतुल चांदूरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. संस्थेतर्फे अ‍ॅड. श्रद्धानंद भुतडा यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)