२५ कि.मी.च्या क्षेत्रात फक्त दोनच बस डेपो!
By admin | Published: March 31, 2015 02:09 AM2015-03-31T02:09:16+5:302015-03-31T02:09:16+5:30
शहराच्या सुनियोजित विकासासाठी नासुप्रने मेट्रो रिजनचे प्रारूप प्रसिद्ध केले. मात्र सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेसाठी यात
मेट्रो रिजन : लोकसंख्येनुसार १२ डेपो व १० बसस्टॅण्डची गरज
राजीव सिंह ल्ल नागपूर
शहराच्या सुनियोजित विकासासाठी नासुप्रने मेट्रो रिजनचे प्रारूप प्रसिद्ध केले. मात्र सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेसाठी यात विशेष अशी तरतूद करण्यात आलेली नाही. २५ किलोमीटर क्षेत्रफळाच्या पट्ट्यात फक्त दोन बस डेपोसाठी जागा आरक्षित ठेवण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मिहान, स्वत: मेट्रो रिजनच्या विकासासोबतच लोकसंख्या १५ लाखाने वाढण्याची शक्यता वर्तविली आहे. अशापरिस्थितीत भविष्यात बस डेपोसाठी जागा अपुरी पडण्याची शक्यता आहे.
निकषानुसार शहराच्या सीमेलगत मेट्रो रिजन क्षेत्रात १२ बस डेपो व १० बसस्टॅण्ड उभारण्याची गरज आहे. मेट्रो रिजनचे प्रारूप जाहीर झाल्यानंतर त्यावर बरेच आक्षेप आले आहेत. निवासी, आरक्षित, कृषी आदी जमिनींवर आक्षेप घेतले आहेत. चिंतामणी नगरी नंबर १, मानेवाडा निवासी एस. जे. सोनटक्के यांनी आक्षेप दाखल करीत सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बळकट करण्याची मागणी केली आहे.
सध्या नागपूरची लोकसंख्या २५ लाख आहे. मेट्रो रिजनच्या २५ किलोमीटरच्या क्षेत्रात ७२१ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. या भागाची लोकसंख्या १० ते १५ लाखांच्या घरात आहे. निकषानुसार एक लाख लोकसंख्येमागे ५० बस आवश्यक आहे. नागपूर शहर व मेट्रो रिजनच्या एकत्रित लोकसंख्येचा विचार केला तर १७५० बसची आवश्यकता आहे.
येत्या काळात लोकसंख्येत आणखी वाढ होईल. महापालिकेकडे सध्या फक्त ४७० बस आहेत. त्यातील जवळपास ५० टके बस नादुरुस्त आहेत. शहर बसच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी डेपो नाही. यशवंत स्टेडियम, बैद्यनाथ चौक, हिंगणा रोड येथे स्टार बसची दुरुस्ती केली जाते. (प्रतिनिधी)
अशा आहेत सूचना
मेट्रो रिजनअंतर्गत शहरी भागासाठी १७५० बसची गरज.
मेट्रो रिजनअंतर्गत कामठी, मौदा, उमरेड, बुटीबोरी, हिंगणा, पिपळा फाटा, बेसा, खापरखेडा, वाडी, काटोल नाका, कळमेश्वर येथे बस डेपो व बसस्टॅण्ड तयार केले जावे.
शहर बससाठी मध्य भागात एक मोठे बसस्टॅण्ड असावे.
मेट्रो रिजनमध्ये प्रत्येक दोन कि.मी. अंतरावर प्रवाशांसाठी प्रवासी निवारा उभारण्यात यावा.
मेट्रो रिजनच्या विकास आराखड्यात परिवहनासाठी ५१९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून ती अत्यल्प आहे.