आश्वासनावर जिवंत आहे काटोलची औद्योगिक वसाहत

सौरभ ढोरे

काटोल : औद्योगिक वसाहतीसाठी (एमआयडीसी) शेतकऱ्यांकडून शेतजमिनी अधिग्रहित करताना स्थानिकांना रोजगार आणि उद्योगांना चालना मिळावी, असा धोरणात्मक हेतू होता. तालुक्यात उद्योग येतील या आशेने शेतकऱ्यांनी सरकारला वडिलोपार्जित जमिनी दिल्या. एमआयडीसीने या जागेचे भूखंड विविध कर व सवलतींसह उद्योजकांकडे हस्तांतरित केले. मात्र गत ३० वर्षात काटोल एमआयडीसीमध्ये ना मोठा उद्योग आला ना बेरोजगारांना रोजगार मिळाला. केवळ राजकीय आश्वासनाच्या बळावर काटोलची औद्योगिक वसाहत सध्या जिवंत आहे.

दिवंगत आ. सुनील शिंदे यांच्या कार्यकाळात काटोल तालुक्यात एमआयडीसीचे काम सुरू झाले. यानंतर येथे संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प सुरू झाला. मात्र तो काही वर्षात बंदही झाला. प्रदीर्घ कालखंडाचा विचार केल्यास काटोल एमआयडीसीत नवीन उद्योगांची भरभराट होऊन रोजगाराची व्याप्ती वाढली असती. मात्र तसे काहीएक झाले नाही. १९८९ ला १३८.४४ हेक्टर क्षेत्रात काटोल ‘एमआयडीसी’ ची स्थापना झाली. ३० वर्षाचा कालावधी होऊनही या भागातील लोकप्रतिनिधींना रोजगाराच्या दृष्टीने कोणताही मोठा उद्योग येथे आणण्यात यश आले नाही. मधल्या काळात प्रयत्न झाले. मात्र त्याचा पाठपुरावा बरोबर झाला नाही.

२०१७ मध्ये तत्कालीन आ. आशिष देशमुख यांनी एमआयडीसीला नवसंजीवनी देण्याचे प्रयत्न केले. पतंजली योगपीठाचे आचार्य बाळकृष्णन यासाठी काटोल येथे येऊन गेले. त्यांची अतिरिक्त जागेची मागणी असल्याने विस्तारीकरणाचा प्रस्ताव सुद्धा पाठविण्यात आला. यात २०५.९१ हेक्टर विस्तारित जमीन एमआयडीसीच्या यादीत वाढविण्यात आली. याचे हस्तांतरण अंतिम टप्प्यात आले आहे. जमिनीचे क्षेत्रफळ जरी वाढले तरी मात्र आद्यप एकही मोठा उद्योग आजपर्यंत सुरु झालेला नाही.

सर्वात मोठा उद्योग पण रोजगार शून्य

१३८ हेक्टर क्षेत्रातील १०२ हेक्टर जमीन ही सोलार वीज निर्मिती करण्याकरिता इंडियन बुल्स या कंपनीला देण्यात आली. यामुळे मोठी रोजगार भरती होईल अशी आशा होती. मात्र हा सुद्धा रोजगार शून्य उद्योेग काटोलकरांच्या भाग्याला लाभला. महत्वाचे म्हणजे या कंपनीला देण्यात आलेली जागा अतिशय मोक्याची आहे. यामुळे छोट्या उद्योजकांना नवीन उद्योग उभारणीना विस्तारित जमिनीचा विकास होईपर्यंत वाट पहावी लागणार आहे.

उद्योग सुरू नसूनही भूखंडावर कब्जा

अटी व शर्तीचे पालन करुन एमआयडीसी क्षेत्रात घेतलेल्या भूखंडावर पाच वर्षांत उद्योग सुरु करणे अनिवार्य आहे. अन्यथा हा भूखंड शासनाला परत करावा लागतो. मात्र जिल्ह्याबाहेरील अनेकांनी भूखंड मिळवून उद्योग सुरू केले नाही व भूखंडही शासनाला परत दिले नाही. येथे अनेकांनी भूखंड उद्योगविनाच ताब्यात ठेवले आहेत. याची चौकशी करून शासनाने भूखंड परत घ्यावे, अशी मागणी गरजू उद्योजक करीत आहेत.

---

गत ३० वर्षापासून काटोल एमआयडीसीत स्थानिकांना रोजगार देणारा एकही मोठा उद्योग सुरु झाला नाही. नवीन उद्योग आणण्यात आमचे लोकप्रतिनिधी नक्कीच कमी पडले आहेत.

- प्रफुल सातपुते, काटोल

-

राजकीय नेते मंडळी निवडणुका आल्या की नुसत्या थापा मारतात. हे गेले अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. निवडून आले की तेच नेते मंडळी उद्योग आणणे सोपे आहे का? अशी उलट उत्तरे देतात.

- नितीन चरपे, काटोल.