रॉकेलचा काळाबाजार; याचिका निकाली

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शासनाच्या प्रतिज्ञापत्रावर समाधान व्यक्त करून रॉकेलच्या काळाबाजारावरील जनहित याचिका निकाली काढली आहे.

हायकोर्ट : शासनाच्या प्रतिज्ञापत्रातील माहितीवर समाधान
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शासनाच्या प्रतिज्ञापत्रावर समाधान व्यक्त करून रॉकेलच्या काळाबाजारावरील जनहित याचिका निकाली काढली आहे.
रॉकेल वितरणात होणारा गैरव्यवहार व खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत रॉकेल पोहोचत नसल्याची बाब लक्षात घेता उच्च न्यायालयाने स्वत:हून ही जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती.
लाभार्थ्यांच्या यादीशिवाय रॉकेल वितरित करण्यात येते काय, अतिरिक्त कोटा डीलर्सला देण्यात येतो काय, रॉकेलचे वितरण मौखिक निर्देशाद्वारे होते काय व वरिष्ठ कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अपीलीय अधिकार दिल्यास जनतेच्या हिताचे होईल काय, हे चार प्रश्न न्यायालयाने विचारले होते. गोंदिया येथील पुरवठा अधिकारी प्रशांत काळे यांनी १० जुलै २०१४ रोजी शासनाच्यावतीने प्रतिज्ञापत्र सादर करून या प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे दिली होती. न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व अतुल चांदूरकर यांनी प्रतिज्ञापत्राचे अवलोकन केल्यानंतर पहिल्या तीन प्रश्नाची उत्तरे मिळाल्याचे मत नोंदविले.
तसेच, चौथा प्रश्न धोरणात्मक निर्णयाचा असून राज्य शासनाने यासंदर्भात निर्णय घ्यायला हवा असे स्पष्ट केले. याचिकेत राज्य शासन आणि नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक, कोकण व पुणे विभागीय आयुक्तांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. अ‍ॅड. देवेंद्र चव्हाण न्यायालयीन मित्र होते.(प्रतिनिधी)
काय म्हणाले शासन
केंद्र शासन पात्र रेशनकार्डधारकांची संख्या लक्षात घेऊन अनुदानित रॉकेलचा पुरवठा करते. राज्य शासनाला एकूण मागणीच्या केवळ ३४ टक्के रॉकेल मिळते. हे रॉकेल प्रत्येक जिल्ह्याला मागणीनुसार वितरित केले जाते. एलपीजी कनेक्शनची संख्या व रॉकेल उपयोगकर्त्याची राष्ट्रीय मानके या आधारावर केंद्र शासनाने रॉकेलच्या कोट्यात २०११ मध्ये २३, २०१२ मध्ये २४, तर २०१३ मध्ये १९ टक्के कपात केली. यामुळे राज्य शासनाला जिल्हानिहाय वितरणात कपात करावी लागली. रॉकेलचे वितरण लेखी आदेशान्वये केले जाते. ठोक विक्रेत्यांची वरिष्ठता, त्यांच्यावरील फौजदारी गुन्हे इत्यादी बाबी विचारात घेऊन रॉकेल वितरित करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत, अशी माहिती शासनाने न्यायालयाला दिली.