नागपूर की खड्डेपूर?

पावसाळा सुरू होताच शहरातील सर्वच भागातील रस्त्यांची वाट लागली आहे. गिट्टी व डांबर उखडून सर्वत्र खड्डे पडलेले

नागपूर : पावसाळा सुरू होताच शहरातील सर्वच भागातील रस्त्यांची वाट लागली आहे. गिट्टी व डांबर उखडून सर्वत्र खड्डे पडलेले आहेत. या रस्त्यांसाठी वापरण्यात आलेल्या डांबर व गिट्टीचा दर्जा चांगला नसल्याने खड्डे पडलेले आहेत. रस्त्यांसाठी वापरण्यात आलेल्या साहित्यांच्या नमुन्यांची तपासणी न करताच गुणवत्ता नियंत्रण अधिकाऱ्यांकडून प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे सकृतदर्शनी दिसत आहे. याला कंत्राटदार, उपअभियंते व अभियंते जबाबदार असल्याने त्यांच्या विरोधात पोलिसात गुन्हे दाखल का केले जात नाही. असा प्रश्न शहरातील नागरिकांना पडला आहे.
नियमानुसार १५ टक्के कमी वा अधिक दराच्या निविदा मंजूर क रणे अपेक्षित आहे. परंतु शहरातील रस्त्यांच्या कामाच्या निविदा अनेकदा २० ते २५ टक्केपर्यंत कमी दराच्या भरल्या जातात. यामुळे अनेकदा कंत्राटदार काम अर्धवट सोडून देण्याचे प्रकार घडतात. महापालिकेत कंत्राटदाराच्या हितासाठी निविदा प्रक्रिया वेगवेगळया स्वरूपाची राबविली जाते. वास्तविक एकाच निकषानुसार ही प्रक्रिया राबविण्याची गरज आहे.
शासनाने बांधकाम व रस्त्यांच्या कामावर येणारा खर्च विचारात घेऊ न दर करार निश्चित केले आहे. असे असतानाही कमी दराने कंत्राटदार कामे कशी करतात, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. रस्त्यांचे डांबरीकरण करताना वापरण्यात येणारे डांबर व गिट्टी यांचे प्रमाण निश्चित के लेले आहे. परंतु याचा ठरलेल्या प्रमाणाच्या तुलनेत कमी वापर केला जातो. रस्त्यांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्रत्येक गाडीतील डांबर व गिट्टीच्या मिश्रणाचे नमुने तपासणे गरजेचे असते. परंतु याची तपासणी होत नाही. रस्त्यांच्या कामाची महापालिकेतील अधिकाऱ्यांकडून तपासणी वा पाहणी केली जात नाही. प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आलेले नमुने व प्रत्यक्षात वापरण्यात येणारे साहित्य वेगवेगळे असते. त्यामुळे रस्त्यांची कामे निकृष्ट दर्जांची होतात.

एकच हॉटमिक्स प्लँट
नागपूर शहरात २६०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते आहेत. यात महापालिका, नासुप्र व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्त्यांचा समावेश आहे. परंतु महापालिकेचा एकच हॉटमिक्स प्लँट असून कंत्राटदारांचे अनेक आहेत. महापालिकेच्या मुख्यअभियंत्यांनी या हॉटमिक्स प्लँटच्या चौकशीचे आदेश गेल्या सहा महिन्यांपूर्वी दिले होते. या प्लँटला सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत प्रमाणपत्र दिले जाते. परंतु महापालिकेच्या लोककर्म विभागाला याची तपासणी करण्याचे अधिकार आहेत, असे असतानाही निकृष्ट साहित्याचा पुरवठा कसा करण्यात आला असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
बिल थकीत असूनही कामे सुरू
महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळत नाही. रस्त्यांची कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांना एक-एक वर्ष बिलासाठी प्रतीक्षा करावी लागते. कंत्राटदार रस्त्यांच्या कामासाठी १२ ते १४ टक्के दराने कर्ज घेतात. आधीच कमी दराचे कंत्राट त्यातच कर्जावरील व्याज यात ३० ते ४० टक्के रक्कम खर्च होते. अशा परिस्थितीत चांगल्या दर्जाची कामे कशी होणार असा प्रश्न निर्माण निर्माण झाला आहे.
चौकशी किती दिवस चालणार
महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळत नाही. रस्त्यांची कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांना एक-एक वर्ष बिलासाठी प्रतीक्षा करावी लागते. खड्डे पडलेल्या रस्त्यांच्या चौकशीचे आदेश कार्यकारी अभियंता यांनी दिले आहे. परंतु ही चौकशी किती दिवस चालणार, असा प्रश्न शहरातील नागरिकांना पडला आहे.