यवतमाळातील खर्डा लघुपाटबंधारे प्रकल्प १५ वर्षांपासून कागदावरच

नागपूर : यवतमाळ जिल्ह्यातील खर्डा लघुपाटबंधारे प्रकल्पाचे काम मागील १५ वर्षांपासून कागदी घोडे नाचविण्यात अडले आहे. २००६ मध्ये या प्रकल्पाला २९ कोटी १६ लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता मिळाली. आराखडाही ठरला, तरीही नवनव्या दुरुस्त्यात हा प्रकल्प मागील १५ वर्षांपासून कागदावरच अडला आहे. आता पुन्हा तो मूळ रूपात सादर करण्याची नवी सूचना आली आहे.

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाकडून या प्रकल्पाचे काम होणार आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सिंचन हाच उपाय असला तरी हा प्रकल्प अस्तित्वात येण्याची प्रतीक्षा मात्र संपलेली नाही. बाभुळगाव तालुक्यातील या प्रकल्पाच्या माध्यामातून बंद नलिका वितरण प्रणालीमार्फत लाभक्षेत्रातील १ हजार १७५ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ देण्याचे प्रस्तावित आहे. यापूर्वी खर्डा प्रकल्पामध्ये सरूळ गावाचे पुनर्वसन प्रस्तावित होते. १ हजार १७५ हेक्टरमध्ये बाभुळगाव तालुक्यातील सात गावांना या सिंचनाचा लाभ मिळणार होता. या प्रकल्पाला २९ कोटी १६ लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यताही १९ डिसेंबर २००६ मध्ये प्राप्त झाली होती. मात्र नंतरच्या तत्कालिक पालकमंत्री मदन येरावार यांनी सरूळ गावाचे पुनर्वसन वगळून प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता सादर करण्याची सूचना केली होती. पुनर्वसनाचा खर्च सरकारला परवडणार नाही, असे कारण त्यांनी दिले होते. गावकरी पुनर्वसनाला तयार असूनही असा प्रस्ताव आल्याने गावकऱ्यांमध्ये नाराजी होती. या काळात कागदी घोडे नाचविण्यात हा प्रकल्प अडला. गेल्या आठवड्यात जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यवतमाळ दौऱ्यावर आले असता सरूळच्या गावकऱ्यांनी त्यांची भेट घेऊन आमचे पुनर्वसन करा आणि प्रकल्प मूळ आराखड्यानुसारच करा, आमच्यासाठी सिंचन महत्त्वाचे आहे, असे निवेदन दिले होते, हे विशेष! नव्या घडामोडीत जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी खर्डा लघुपाटबंधारे प्रकल्पाचे काम मूळ प्रकल्प अहवालानुसार त्वरित पूर्ण करून सरुळ गावाचे पुनर्वसन तातडीने करा, अशा सूचना गुरुवारी बैठकीत दिल्या. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या सभागृहात या प्रकल्पाचा आढावा घेतला. आत्महत्याग्रस्त यवतमाळ जिल्ह्यासाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा असल्याने व प्रकल्पाद्वारे शेतकऱ्यांना बंदनलिका वितरण प्रणालीमार्फत सिंचनाचा लाभ होणार असल्याने तो तातडीने पूर्ण करण्याची भूमिका त्यांनी मांडली. माजी शिक्षणमंत्री वसंत पुरके यांच्यासह विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक राजेंद्र मोहिते, अमरावती जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता अनिल बहादुरे, यवतमाळ प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता गणेश राठोड आदी उपस्थित होते.

...

तिसऱ्यांदा होणार प्रस्ताव दुरुस्ती

या प्रकल्पाच्या प्रस्तावातील दुरुस्तीचे काम आता तिसऱ्यांदा होणार आहे. प्रारंभी तयार झालेल्या आराखड्यात सरुळच्या पुनर्वसनाचा उल्लेख होता. दुसऱ्यांदा झालेल्या सूचनेत सरुळ गावाचे पुनर्वसन वगळून प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता सादर करण्याचे सांगण्यात आले होते. त्यानुसार प्रस्ताव तयार झाल्यावर आता तिसऱ्यांदा पुन्हा सरूळचे पुनर्वसन करून मूळ प्रकल्पानुसार प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर करण्याचे सुचविण्यात आले आहे.

...