केळीबाग रोड रुंदीकरणाविरुद्धच्या याचिका खारीज

महालमधील केळीबाग रोड २४ मीटर रुंद करण्याचे प्रस्तावित आहे. याविरुद्ध रोडवरील व्यापारी, रहिवासी व इतरांनी

हायकोर्ट : याचिकाकर्त्यांना बाजू वैध ठरविण्यात अपयश
नागपूर : महालमधील केळीबाग रोड २४ मीटर रुंद करण्याचे प्रस्तावित आहे. याविरुद्ध रोडवरील व्यापारी, रहिवासी व इतरांनी दाखल केलेल्या चार रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी खारीज केल्या. याचिकाकर्त्यांना त्यांची बाजू वैध असल्याचे सिद्ध करण्यात अपयश आल्याचा निष्कर्ष निर्णयात नोंदविण्यात आला आहे.
न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांनी हा निर्वाळा दिला. १ आॅक्टोबर रोजी याचिकांवर अंतिम सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. कोतवाली पोलीस स्टेशन ते बडकस चौकापर्यंतचा रोड केळीबाग रोड म्हणून ओळखला जातो. हा रोड सध्या १५ मीटर रु ंद आहे. या रोडवर दुकाने, घरे, प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर, काळभैरव मंदिर व जैन मंदिर आहे. दुकानदारांनी रोडवर काही प्रमाणात अतिक्रमण केले आहे. परिणामी हा रोड वाहतुकीसाठी प्रचंड त्रासदायक ठरत आहे.
७ जानेवारी २००० रोजी मंजूर विकास आराखड्यात या रोडची रुंदी १५ मीटर ठेवण्यात आली होती. २९ मार्च २००८ रोजी महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत या रोडची रुंदी २४ मीटरपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानंतर विकास आराखड्यात किरकोळ सुधारणा करण्यासाठी नोटीस जारी करण्यात आली.
नागरिकांना सुनावणीची संधी दिल्यानंतर १७ फेब्रुवारी २०१० रोजी मनपा आयुक्तांना अहवाल सादर करण्यात आला. यानंतर १२ नोव्हेंबर २०१४ रोजी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना कायदा-१९६६ मधील कलम ३७ च्या उप-कलम २ अंतर्गत अधिसूचना जारी करून विकास आराखड्याच्या सुधारणेस मान्यता देण्यात आली. या अधिसूचनेनुसार केळीबाग रोड २४ मीटर रुंद करण्यात येणार आहे. याचिकाकर्त्यांनी या अधिसूचनेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ वकील एम. जी. भांगडे, अ‍ॅड. आनंद परचुरे, अ‍ॅड. मुकेश समर्थ, अ‍ॅड. आर. आर. देशपांडे, शासनातर्फे प्रभारी महाधिवक्ता रोहित देव व मुख्य सरकारी वकील भारती डांगरे तर, मनपातर्फे वरिष्ठ वकील सी. एस. कप्तान व अ‍ॅड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)