अधिकारांसोबतच कर्तव्यांचीही जाण ठेवा - सरन्यायाधीश शरद बोबडे

न्यायदान हे पवित्र कर्तव्य आहे. देशातील प्रत्येक व्यक्तीला न्याय मिळणे हा निसर्गदत्त अधिकार आहेच. न्यायाची कल्पना ही व्यक्ती, काल, परिस्थिती सापेक्ष आहे. त्याला एका चौकटीत बांधता येत नाही.

नागपूर : नागरिकत्वात अधिकारांसोबतच कर्तव्येदेखील तितकीच महत्त्वाची आहे. ही कर्तव्ये स्वत:साठी व देशासाठी महत्त्वाची आहेत. नागरिकांच्या समाजातील विविध संस्था तसेच व्यक्तींकडून अनेक अपेक्षा असतात. परंतु आपण कर्तव्यांची जाणीव ठेवतो का हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आपल्या कर्तव्यांना विसरुन नागरिकांनी अपेक्षांची परिपूर्ती करण्याचा प्रयत्न केला तर असंतुलन निर्माण होईल, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी व्यक्त केले.

नागपूर महानगरपालिकेतर्फे त्यांचा शनिवारी नागरी सत्कार करण्यात आला त्यावेळी ते बोलत होते. देशभरात नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरुन वातावरण तापले असताना सरन्यायाधीशांचे हे वक्तव्य महत्त्वाचे मानले जात आहे.

कविवर्य सुरेश भट सभागृहात आयोजित या कार्यक्रमाला केंद्रीय भूपृष्ठमंत्री नितीन गडकरी, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई, गृहमंत्री अनिल देशमुख, उर्जामंत्री नितीन राऊत, पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री सुनिल केदार, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, महापौर संदीप जोशी, उपस्थित होते.

न्यायदान हे पवित्र कर्तव्य आहे. देशातील प्रत्येक व्यक्तीला न्याय मिळणे हा निसर्गदत्त अधिकार आहेच. न्यायाची कल्पना ही व्यक्ती, काल, परिस्थिती सापेक्ष आहे. त्याला एका चौकटीत बांधता येत नाही. आजचे न्यायसंगत उद्या असेलच असेलच नाही. न्यायाच्या कल्पनेसोबत अधिकार व संलग्न असलेली कर्तव्येदेखील तितकीच महत्त्वे आहे. आपल्याला फक्त अधिकार आहे व कुठलीही कर्तव्ये नाहीत अशी कल्पना बाळगणे यासारखा असंतुलन निर्माण करणारा दुसरा कुठलाच विचार नाही, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.

सुदृढ लोकशाहीसाठी स्वतंत्र न्यायव्यवस्था हवी
राज्यघटनेचे उद्दीष्ट हे देशाच्या नागरिकांना राजकीय, सामाजिक व आर्थिक न्याय देण्याचे आहे. कुठल्याही सुदृढ लोकशाहीसाठी स्वतंत्र न्यायव्यवस्था असणे आवश्यक असते. न्यायसंस्था सुदृढ ठेवायची असेल तर ती मजबूत असावी लागते. मजबुतीसाठी न्यायसंस्था एकसंघ असावी लागते. देशाच्या सरन्यायाधीशांवर ती मोठी जबाबदारी असते. हे काम शिवधनुष्य पेलण्यासारखे असते. मतभेद प्रत्येक ठिकाणी असतात. ते बाजूला सारुन एकसंघपणे कसे काम करावे हे सरन्यायाधीशांकडून शिकले पाहिजे. सरन्यायाधीश होण्याअगोदर न्यायसंस्था संवेदनशील प्रसंगातून जात होती. न्यायसंस्थेतील वादळ त्यांच्या प्रयत्नांमुळे शमले, असे प्रतिपादन न्या.भूषण गवई यांनी केले.

विद्यापीठे पदवी देणारे कारखाने होऊ नयेत

नागपूर : सिमेंट व विटांच्या इमारतीतून विद्यापीठ घडत नाही आणि पदवी हे अंतिम लक्ष्य नसून, ते उद्दिष्टाकडे नेणारे साधन आहे, असे नमूद करीत विद्यापीठे पदवी देणारे कारखाने होऊ नयेत, असे मत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी शनिवारी व्यक्त केले. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या १०७व्या दीक्षान्त समारंभात ते प्रमुख अतिथी म्हणून बोलत होते. यंदाच्या दीक्षान्त सोहळ्यात पदक विजेत्यांमध्ये विद्यार्थिनींचे वर्चस्व दिसून आले.
परीक्षा व पदवीतून शिक्षणाचे मोजमाप होऊ नये. अनेकांसाठी शिक्षण घेण्याचे ध्येय हे पुढे जाऊन पैसे कमविण्याचे असते. आयुष्यात पैशाला स्थान आहे. मात्र, ज्ञान त्याहून जास्त महत्त्वाचे आहे हे लक्षात ठेवले पाहिजे. शिक्षणातून व्यक्तीला त्याच्या क्षमता व सामर्थ्य यांची जाणीव झाली पाहिजे आणि त्यातून उंच शिखरापर्यंत पोहोचण्याची जिद्द निर्माण झाली पाहिजे, असे प्रतिपादन सरन्यायाधीश बोबडे यांनी केले.
वंचितांचा समावेश असलेल्या समाजात शिक्षण हे लोकांना सक्षम ठरणारे माध्यम ठरते, परंतु काही शैक्षणिक संस्था व्यावसायिक होत आहेत, असेही न्या बोबडे म्हणाले.

विद्यापीठ आईसारखे
नागपूर विद्यापीठ आपल्यासाठी विशेष असल्याचे सांगून सरन्यायाधीश म्हणाले की, याच विद्यापीठातूनच मी पदवी शिक्षण घेतले.
जेथून शिक्षण घेतले त्या संस्थेला ‘अल्मा मॅटर’ का म्हणतात, हे आता कळले. खरोखर विद्यापीठ हे एखाद्या आईसारखे असते. ते मुलांना ज्ञान, कौशल्य प्रदान करतात व आयुष्यभराची शिदोरी देतात.