नागपूर जिल्ह्यातील कोराडी औष्णिक वीज केंद्र ‘रेड झोन’मध्ये

वीज केंद्रांद्वारे होत असलेल्या प्रदूषणाबाबत केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान परिवर्तन मंत्रालयाने कडक धोरण अवलंबिले आहे. मंत्रालयाने कोराडीसह देशभरातील १४ वीज केंद्रांना २९ जानेवारी रोजी नोटीस बजावून उत्तर मागितले होते.

ठळक मुद्देमहाजेनकोने केली सुनावणीची विनंतीपर्यावरण मंत्रालयाकडे विचाराधीन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाजेनकोचे कोराडी औष्णिक वीज केंद्र ‘रेड झोन’मध्ये अडकले आहे. पर्यावरण मंत्रालयाने पाठवलेल्या नोटीसला उत्तर देताना महाजेनकोने त्यांच्या युनिट क्रमांक ८, ९ व १० मध्ये एफजीडी यंत्रणा लावू न शकल्याचे मान्य केले आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून कारवाई करण्यापूर्वी महाजेनकोने त्यांची बाजू ऐकून घेण्यासाठी सुनावणी घेण्याची विनंती केली आहे. यावर आता केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला निर्णय घ्यायचा आहे.
वीज केंद्रांद्वारे होत असलेल्या प्रदूषणाबाबत केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान परिवर्तन मंत्रालयाने कडक धोरण अवलंबिले आहे. मंत्रालयाने कोराडीसह देशभरातील १४ वीज केंद्रांना २९ जानेवारी रोजी नोटीस बजावून उत्तर मागितले होते. नोटीसमध्ये स्पष्ट म्हटले होते की, प्रदूषण पसरवणाऱ्या वीज केंद्रांना बंद करण्यात येईल. मंत्रालयाने कोराडी औष्णिक वीज केंद्रातील युनिट क्रमांक ८, ९ आणि १० ला ४ जानेवारी २०१० रोजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने एन्व्हायर्नमेंट क्लीयरन्स दिले होते. तेव्हा अशी अट ठेवली होती की, पॉवर स्टेशनमधील या युनिटमधून पसरणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी फ्यूल गॅस-डी-सल्फूराईजेशन (एफजीडी) यंत्रणा बसवावी लागेल. या अटीवरच क्लीयरन्स देण्यात आले होते. मंत्रालयाच्या पथकाने जुलै २०१९ मध्ये वीज केंद्राची पाहणी केली. तेव्हा त्यांना संबंधित युनिटमध्ये एफजीडी यंत्रणा लावली नसल्याचे आढळून आले. यावर केंद्राने नोटीस जारी केली. महाजेनकोने नोटीसला दिलेल्या उत्तरात एफजीडी लावली नसल्याचे कबूल करीत केंद्राला विनंती केली की, कारवाई करण्यापूर्वी त्यांची बाजू अवश्य ऐकून घेण्यात यावी.

या युनिटमधून प्रदूषणाची समस्या
क्रमांक क्षमता संचालन
८ ६६० १६ ऑक्टोबर २०१५
९ ६६० २२ ऑक्टोबर २०१६
१० ६६० १७ जानेवारी २०१७

टेंडर प्रक्रियेत अडकले काम
वीज केंद्राच्या युनिटला मंजुरी देताना पर्यावरण मंत्रालयाने स्पष्ट केले होते की, एफजीडी आवश्यक आहे. परंतु महाजेनकोने याला गांभीर्याने घेतले नाही. केवळ टेंडर प्रक्रियेतच ते अडकून राहिले. हिताची कंपनीने यासाठी पुढाकार घेतला होता. परंतु महाजेनकोने टेंडर रद्द केले. पुन्हा टेंडर जारी झाले. केंद्र सरकारची कंपनी ईआयपीएल कंपनी यासाठी पुढे आली. परंतु तांत्रिक व आर्थिक मूल्यांकन होऊ न शकल्याने काम अडकले.

खासदार तुमाने यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मध्यस्थी करण्याची मागणी
कोराडी वीज केंद्रावर असलेली टांगती तलवार पाहता रामटेकचे खासदार कृपाल तुमाने यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून यात मध्यस्थी करण्याची विनंती केली आहे. त्यांनी कोराडी वीज केंद्र बंद होण्यापासून रोखण्यासाठी एफजीडी यंत्रणा तातडीने बसवण्यावर भर दिला आहे. अधिकारी एफजीडीबाबत गंभीर नसल्याची टीकाही त्यांनी केली आहे.