क्रिमिलेयर हे मागासवर्गीयांना विभाजित करण्यासाठीच

अनूसूचित जाती-जमातीच्या आरक्षणाला विरोध करण्यासाठी आरक्षणविरोधी नेहमीच क्रिमिलेयरचा मुद्दा मांडतात. परंतु या मागणीला कुठल्याही स्वरुपात संविधानिक आधार नसून हा विषय मागासवर्गीयांना विभाजित करण्यासाठीच आहे,

ठळक मुद्देआरक्षण परिषद : वरिष्ठ अधिवक्ता चव्हाण यांचे प्रतिपादन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अनूसूचित जाती-जमातीच्या आरक्षणाला विरोध करण्यासाठी आरक्षणविरोधी नेहमीच क्रिमिलेयरचा मुद्दा मांडतात. परंतु या मागणीला कुठल्याही स्वरुपात संविधानिक आधार नसून हा विषय मागासवर्गीयांना विभाजित करण्यासाठीच आहे, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. के.एस. चव्हाण यांनी येथे केले.
स्वतंत्र मजदूर युनियन व महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेतर्फे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कामगार प्रशिक्षण केंद्र, हजारी पहाड येथे रविवारी आरक्षण परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी मुख्य वक्ते म्हणून ते बोलत होते. स्वतंत्र मजदूर युनियनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.एस. पाटील हे मुख्य मार्गदर्शक होते. अध्यक्षस्थानी मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष संजय घोडके तर संघर्ष वाहिनीचे संयोजक दीनानाथ वाघमारे, डी.एम. खैरे प्रामुख्याने उपस्थित होते.
डॉ. चव्हाण म्हणाले, आरक्षण हे प्रतिनिधित्व असून ते सामाजिक असमानतेवर आधारित आहे. जगजीवन राम हे केंद्रीय मंत्री असताना व जीतनराम मांझी हे बिहारचे मुख्यमंत्री असताना दोघांनीही उद्घाटन केलेल्या पुतळ्याला दुसºयाच दिवशी गोमूत्राने धुतले गेले. म्हणजेच आर्थिक बाजू भक्कम झाल्यावरही सामाजिक स्थितीत फरक पडत नाही. म्हणून क्रिमिलेयरच्या माध्यमातून मागासवर्गीयांना आपसात लढविण्याचा प्रयत्न होणार असल्याने त्यास पूर्णपणे विरोध करण्याची गरज आहे. पदोन्नतीमधील आरक्षणासाठी ओबीसी सुद्धा पात्र असून एम. नागराज या केसमधील पाच न्यायाधीश हे इंदिरा सहानी या केसमधील नऊ जजेस बेंचच्या निर्णयाला व त्यावरील घटनादुरुस्तीला बदलू शकत नाहीत. न्यायालयात चुकीची बाजू मांडून आरक्षणविरोधी हे संविधानिक हक्क हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करीत असल्याने मागासवर्गीयांनी जन-आंदोलनासाठी पुढे येण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. आपल्या अध्यक्षीय भाषणात संजय घोडके यांनी आरक्षण संवर्धनासाठी मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटना करीत असलेल्या कार्याची माहिती दिली. यावेळी दीननाथ वाघमारे, डी.एम. खैरे यांनीही मार्गदर्शन केले. प्रास्ताविक मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेचे राज्य सरचिटणीस एन.बी. जारोंडे यांनी केले. संचालन संघदीप उके यांनी तर वाय.के. कांबळे यांनी आभार मानले.
पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी ८ डिसेंबरला दिल्लीत आंदोलन
जे.एस. पाटील यांनी सांगितले की, मागासवर्गीय कर्मचारी व अधिकारी हे आजही आरक्षणविरोधी कामगार संघटनांमध्ये सहभागी आहेत. मंत्रालयातील आरक्षणविरोधी अधिकारी हे सक्रिय असल्याने शासनातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्यास विलंब झाला असून पदोन्नतीमधील आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर ८ डिसेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे जनआंदोलन आयोजित करण्यात आले आहे. त्यात सहभागी व्हा, असे आवाहनही त्यांनी केले.