नागपूर मेडिकलच्या ४५० अधिव्याख्यात्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांमध्ये (मेडिकल) वेळोवेळी पदनिर्मिती, पदभरती केली जात नसताना व कालबद्द पदोन्नती दिली जात नसताना आता अधिव्याख्याता पदावर तात्पुरती नियुक्ती रद्द करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.

ठळक मुद्देतात्पुरती नियुक्ती रद्द करण्याचा निर्णय : मेडिकलमधील रुग्णसेवा प्रभावित होण्याची शक्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांमध्ये (मेडिकल) वेळोवेळी पदनिर्मिती, पदभरती केली जात नसताना व कालबद्द पदोन्नती दिली जात नसताना आता अधिव्याख्याता पदावर तात्पुरती नियुक्ती रद्द करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाने राज्यभरातील सुमारे ४५० अधिव्याख्यात्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. विशेष म्हणजे, याच अधिव्याख्यात्यांच्या भरवशावर मेडिकलचा डोलारा उभा आहे. आता त्यांना काढून टाकल्यास रुग्णसेवा प्रभावित होण्याची दाट शक्यता आहे.
विशेष म्हणजे, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने सहावा वेतन आयोग लागू करताना ‘अधिव्याख्याता’च्या नावात बदल करून ‘सहायक प्राध्यापक’ हे नामकरण केले होते. परंतु याच विभागाला सहायक प्राध्यापक नावाचा विसर पडल्याचे दिसून येते. विभागाने काढलेल्या या शासन निर्णयात सहायक प्राध्यापकाच्या जागी ‘अधिव्याख्याता’ पदनाम लिहिले आहे.
राज्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील अधिव्याख्याता पदावर लोकसेवा आयोगामार्फत किंवा निवड मंडळामार्फत उमेदवार उपलब्ध होईपर्यंत या संवर्गातील रिक्त पदे तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्यासाठी मेडिकलच्या अधिष्ठाता यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय मंडळाची समिती गठित करण्यात आली आहे. या मंडळाकडून १२० दिवसांची तर वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या संचालकांकडून ३६० दिवसांची तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्ती दिली जात होती. परंतु वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने यावर आक्षेप घेत ही पदे अपवादात्मक स्थितीमध्ये न भरता ती सर्रास भरण्याची वृत्ती वाढीस लागल्याची, नियमित नियुक्तीद्वारे सदर पद भरल्यानंतरही तात्पुरता नियुक्त उमेदवार कार्यरत राहत असल्याचे, तर काही उमेदवार न्यायालयात जाऊन आदेश प्राप्त करून सेवेत कार्यरत राहत असल्याने व पुढे नियमित सेवेचा लाभ प्राप्त करून घेण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करीत असल्याने आणि न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्याने अधिव्याख्याता पदावर तात्पुरती नियुक्ती रद्द करण्याचा शासनाने निर्णय घेतल्याचे म्हटले आहे. यात ज्यांच्या नियुक्त्या ३६० दिवस पूर्ण झाल्या असतील त्या तत्काळ संपुष्टात आणण्याच्या व संबंधितास पुनश्च नियुक्ती न देण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्या. परंतु अपवादात्मक परिस्थितीत भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेच्या निकषाची पूर्तता करण्यासाठी सबंधित उमेदवारांना नियुक्ती देणे आवश्यक असल्यास तसा प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे पाठविण्याचेही म्हटले आहे.
मेडिकलचे ७७ तर मेयोतील २० सहायक प्राध्यापक अडचणीत
नागपूर मेडिकलमधील साधारण ७७ तर मेयोतील २० सहायक प्राध्यापक (अधिव्याख्याता) आर्थिक, सामाजिक आणि कार्यालयीन सोयींपासून दूर असतानाही इमानेइतबारे कर्तव्य बजावत आहे. विशेषत: मेडिकलमधील अपघात विभागापासून ते ट्रॉमा केअर सेंटर, सुपर स्पेशालिटी, रक्तपेढीसह विविध विभागात सहायक प्राध्यापक कार्यरत आहे. या सर्वांची नियुक्त रद्द झाल्यास या दोन्ही रुग्णालयातील रुग्णसेवा कोलमडण्याची शक्यता आहे.
शासन निर्णय मागे घेतला जाईल
अधिव्याख्याता पदावर तात्पुरती नियुक्ती रद्द करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला होता, परंतु शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या सोयींसाठी व रुग्ण हिताच्या दृष्टीने हा निर्णय येत्या दोन दिवसांत मागे घेण्यात येईल.
-गिरीश महाजन
वैद्यकीय शिक्षण मंत्री