कोट्यवधीची जमीन गमावली

कोट्यवधीच्या सरकारी जमीन घोटाळ्याप्रकरणी दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध राज्य सरकार अपिलात गेले नाही.

शासकीय यंत्रणेचा निष्काळजीपणा : तीन सूत्रधार दोषमुक्त
नागपूर : कोट्यवधीच्या सरकारी जमीन घोटाळ्याप्रकरणी दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध राज्य सरकार अपिलात गेले नाही. फौजदारी न्यायालयाचा निर्णय दिवाणी न्यायालयाला बंधनकारक नाही, मात्र दिवाणी न्यायालयाचा निर्णय फौजदारी न्यायालयाला बंधनकारक असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा असल्याने तेरा वर्षांपूर्वी गाजलेल्या शासकीय जमीन घोटाळ्यातील तीन सूत्रधारांना प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्याच्या न्यायालयाने दोषमुक्त (डिस्चार्ज) केले. या निर्णयाविरुद्धही सरकारी यंत्रणेची कोणतीही हालचाल नसल्याने सरकारला या जमिनीवर पाणी फेरावे लागणार, असे दिसत आहे.
नरेश ठाकरे रा. पांडे ले-आऊट खामला, नीलेश मेहता आणि मनीष मेहता दोन्ही रा. रामदासपेठ, अशी दोषमुक्त ठरवण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. ६ जून २००३ रोजी सदर पोलीस ठाण्यात दाखल या सरकारी जमीन घोटाळ्यात एकूण १४ आरोपी होते. त्यापैकी महिपत तंत्रपाळे रा. राहुलनगर आणि कहीपत तंत्रपाळे रा. जाटतरोडी, हे मरण पावले. गंगाधर गाडगे हा अद्यापही फरार आहे. नरेश ठाकरेसह तिघे दोषमुक्त झाले. तलाठी राजेंद्र मेश्राम, राजश्री ठाकरे, तहसीलदार रवींद्र खजांजी, सहदेव खराबे, सचिन पाटोळे, श्याम सोनटक्के, विनोद दुबे आणि योगेश करडे, या आठ आरोपीविरुद्ध न्यायालयात खटला प्रलंबित आहे.
तहसीलदार विजया बनकर यांच्या तक्रारीवरून या सर्व १४ आरोपींविरुद्ध भादंविच्या ४०९, ४२०, ४६८, ४७१, १२० (ब), ३४ कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. प्रकरण असे की, मौजा अजनी येथील सर्वे ४६/१ मधील ०.२२ आराजी, ४७/१,४७/२, ४७/३ मधील ०.३२ आराजी, ५६/१ मधील ०.१४ आराजी, १०९/३ मधील ०.१५ आराजी, मौजा खामला येथील सर्वे ८४, ८५, ८६/२ मधील ०.४२ आराजी, ९७/२ मधील ०.२० आराजी, ३५/१, ३५/२ या झुडपी जंगलाचा पोट हिस्सा, सर्वे ३५/२३ मधील ०.२० आराजी, मौजा लेंढरा येथील सर्वे २६२/१ मधील ०.१४, या जमिनींचा सातबारा आणि अधिकार अभिलेखांमध्ये तसेच मालकी हक्काच्या मूळ अभिलेखांमध्ये मुख्य सूत्रधार नरेश ठाकरे याने तहसीलदार आणि तलाठ्यांच्या संगनमताने खोडतोड आणि ओव्हर लिखाण करून खोटे अभिलेख तयार केले. त्याने शासनाची आणि रघुजी राजे भोसले यांची एकूण २३ हजार ९०० चौरस मीटर जमीन हडपली. मनीष मेहता आणि नीलेश मेहता यांनी या जमिनींच्या खरेदीचा व्यवहार करून त्या स्वत:च्या नावे करून घेतल्या. त्यावेळी ही जमीन अंदाजे तीन कोटींची होती.
२००० ते २००१ या काळात झालेल्या कोट्यवधीच्या सरकारी जमीन घोटाळ्याचा तपास तत्कालीन पोलीस निरीक्षक टी.के. नितनवरे यांनी करून २९ जुलै २००५ रोजी आरोपींविरुद्ध न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते. या प्रकरणात एकूण ४० साक्षीदार होते. पोलिसांकडून या प्रकरणाचा तपास सुरूच असताना आरोपी नरेश ठाकरे याने २००३ मध्येच दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. १८ जानेवारी २०११ रोजी या दाव्याचा निकाल लागून न्यायालयाने नरेश ठाकरे याला या सर्व जमिनींचा अधिकृत मालक म्हणून घोषित केले होते. २०११ मध्ये ठाकरे याने दाखल केलेल्या अन्य एका दाव्याचा १५ डिसेंबर २०१४ रोजी त्याच्याच बाजूने निकाल लागून त्याला वादग्रस्त जमिनीचा मालक म्हणून घोषित करण्यात आले. राज्य सरकारची यंत्रणा महसूल विभागानेही २८ आॅक्टोबर २००९ रोजी वादग्रस्त जमिनीच्या नामांतरण संदर्भातील महसूल अपील मंजूर केले होते.
सक्षम दिवाणी न्यायालयाने नरेश ठाकरे याला वादग्रस्त जमिनींचा मालक जाहीर करूनही राज्य सरकारने या निर्णयाला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान दिले नाही. त्यामुळे दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयाला अंतिम स्वरूप प्राप्त झाले.
दिवाणी न्यायालयाचा निर्णय फौजदारी न्यायालयाला बंधनकारक असल्याने न्यायदंडाधिकाऱ्याच्या न्यायालयाने २३ डिसेंबर २०१५ रोजी नरेश ठाकरे याला दोषमुक्त केले. नरेश ठाकरे याने नीलेश मेहता आणि मनीष मेहता या दोघांना खरे आरोपी असल्याचे आणि त्यांनीच हा घोटाळा केल्याचे सांगितले. परंतु न्यायालयाला त्यांच्याविरुद्ध पुरावे न आढळल्याने केवळ समानतेच्या आधारावर न्यायालयाने त्यांनाही दोषमुक्त केले. राज्य सरकार आणि राजे भोसले यांच्या मालकीची कोट्यवधीची ही जमीन हडपली जात असताना सरकार गप्प का, असा सवाल निर्माण झाला आहे. (प्रतिनिधी)