देशात हॉलमार्किंग केंद्राची कमतरता,

- ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिलची मागणी : ज्वेलर्सवर विपरित परिणाम होणार

नागपूर : केंद्र सरकारने १ जूनपासून दागिन्यांसाठी हॉलमार्क बंधनकारक केले आहे. पण कोरोना काळात दागिन्यांचे शोरूम बंद झाल्याने व्यवसाय ठप्प झाला आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधा उपलब्ध होईपर्यंत हॉलमार्क बंधनकारक करण्याची मुदत सरकारने एक वर्षांसाठी पुढे ढकलावी, अशी मागणी अखिल भारतीय रत्न ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिलने (जीजेसी) केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार व अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाकडे केली आहे.

कौन्सिलचे सदस्य राजेश रोकडे म्हणाले, हॉलमार्किंगसाठी केंद्राची देशात परिपूर्ण यंत्रणा नाही. देशातील ७३३ जिल्ह्यांपैकी केवळ २५५ जिल्ह्यांमध्ये बीआयएसची हॉलमार्किंग केंद्र आहेत आणि जीजेसीने बीआयएसला देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक केंद्र उभारण्याचे आवाहन केले आहे. याशिवाय हॉलमार्किंगच्या आवश्यकतेपूर्वी सर्व जिल्ह्यांत योग्य पायाभूत सुविधा आणि प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांसह योग्य प्रमाणात अधिकृत, पूर्णपणे कार्यात्मक परखणे आणि हॉलमार्किंग केंद्रे असणे आवश्यक आहे.

बीआयएसच्या आकडेवारीनुसार, भारतात बीआयएसकडे नोंदणीकृत ज्वेलर्सची संख्या ३१,५८५ एवढी आहे, पण देशातील ४८८ जिल्ह्यांमध्ये हॉलमार्किंग केंद्र नाहीत. विद्यमान केंद्र केवळ शहरी भागात किंवा ज्वेलर्सचे प्रमाण जास्त असलेल्या ठिकाणी आहेत. अशा स्थितीत हॉलमार्किंग बंधनकारक केल्याचा परिणाम ज्वेलरी उद्योगांवर होणार आहे. त्यामुळे व्यवसायात मंदी आणि अनेकांचा रोजगार संपुष्टात येणार आहे. कोरोना लॉकडाऊनमुळे सराफा व्यावसायिक आधीच त्रस्त आहेत. त्यामुळे सराफांचा अनेक वर्षांच्या व्यवसायावर संकट येणार आहे.

देशात नागालँड, सिक्कीम, अंदमान आणि निकोबार बेटे, दादरा आणि नगर हवेली, दमण आणि द्विव आणि लक्षद्वीप अशा राज्यांमध्ये बीआयएसची हॉलमार्किंग केंद्र नाहीत. त्यामुळे ज्वेलर्स आपला व्यवसाय बंद करतील. त्यामुळे सर्वप्रथम व्यावहारिक विषयांवर सरकार आणि बीआयएसने विचार करणे फार महत्त्वाचे असल्याचे रोकडे यांनी स्पष्ट केले.