तहसीलदार म्हणतात, सदस्य-सचिव पद नको; महसूल कर्मचारी म्हणतात, आकृतिबंध लागू करा!

‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या अंमलबजावणीत सुरुवातीलाच अडचणी: दोन्ही संघटनांचे शासनाला निवेदन

आनंद डेकाटे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नागपूर: राज्य शासनाने महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य जोपासण्यासाठी व महिलांना अधिक सक्षम करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ ही स्वागतार्ह योजना आणली आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांची मोठी गर्दी होऊ लागली आहे. परंतु या योजनेच्या अंमलबजावणीत सुरुवातीलाच मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. महसूल विभागाच्या माध्यमातून ही योजना रबविण्यात येणार आहे. परंतु महसूल विभागात आधीच मनुष्यबळाचा अभाव व कामाचा अतिरिक्त ताण असल्याने महसूल विभागाच्या माध्यमातून ही योजना राबविण्यास विरोध सुरू झाला आहे. या योजनेच्या तालुकास्तरीय समितीचे सदस्य-सचिव पद स्वीकारण्यास तहसीलदारांनी विरोध दर्शविला आहे. तर आधी महसूल विभागाचा सुधारित आकृतिबंध तयार करा, अशी मागणी महसूल कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. या दोन्ही संघटनांतर्फे सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाला निवेदनही सादर करण्यात आले.

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’च्या अंमलबजावणीकरिता गठीत तालुकास्तरीय समितीच्या सदस्य-सचिव पदाची जबाबदारी तहसीलदार यांच्याऐवजी महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांकडे देण्याची मागणी तहसीलदारांनी केली आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेच्यावतीने नागपूरचे अपर जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे यांना निवेदन सादर करण्यात आले.

या निवेदनात म्हटले आहे की, महसूल विभागाकडे संजय गांधी योजना आदींची डीबीटी प्रक्रिया, नैसर्गिक आपत्ती अनुदान वाटप, ई-केवायसी करून घेणे, ई-ऑफिसची अंमलबजावणी, आधार प्रामाणीकरण, ७-१२, सामाजिक न्याय विभागाच्या योजना, पुरवठा, रेशन आदींची भरपूर कामे आहेत. आधीच मनुष्यबळाचा अभाव आहे. यातच विधानसभेच्या निवडणुकीची तयारी सुरू आहे, अशा परिस्थितीत ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यास अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे ही योजना संबंधित विभागाकडे देण्यात यावी, अन्यथा हे काम नाकारण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

शिष्टमंडळात तहसीलदार संताेष खांडरे (नागपूर शहर), रोशन मकवाने (कळमेश्वर), सचिन कुमावत (हिंगणा), सचिन शिंदे (नागपूर ग्रामीण), सुजाता गावंडे (हिंगणा), गणेश जगदाळे (कामठी) यांच्यासह सर्वच तहसीलदार व नायब तहसीलदारांचा समावेश होता.

तोपर्यंत योजनेची अंमलबजावणी महिला व बालविकास विभागामार्फत करावी

महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांकडे पूर्वीच मनुष्यबळाचा अभाव व कामाचा ताण अतिरिक्त आहे. त्यामुळे प्रथम शासनाने महसूल विभागाचा सुधारित आकृतिबंध तयार करून त्यानंतर महसूलच्या माध्यमातून सदर योजना कार्यान्वित करावी. तोपर्यंत या योजनेची अंमलबजावणी महिला व बालकल्याण विभागामार्फत करण्यात यावी, अशी मागणी नागपूर जिल्हा महसूल तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

-‘कॉमन सर्व्हिस सेंटर’ चालकांचाही असहकार..

‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण‘ योजनेसाठी कॉमन सर्व्हिस सेंटर केंद्रातून अर्ज भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेकडो महिला केंद्रांवर गर्दी करीत आहे. मात्र केंद्र चालकांना यासाठी कुठलेही मानधन मिळत नसल्याने त्यांनी सोमवारी बंद पुकारला. त्यामुळे केंद्रातून मिळणाऱ्या इतर प्रमाणपत्राचे काम बंद पडले. परिणामी पालक व विद्यार्थ्यांची गैरसोय झाली.

केंद्र चालकांना अर्ज भरून देण्याची सक्ती करण्यात आली असली तरी त्यांना यासाठी वेगळे मानधन दिले जात नाही. अर्ज भरण्याची प्रक्रिया किचकट असल्याने व त्यासाठी लागणारा वेळ, वीज आणि मनुष्यबळाचा विचार केला तर केंद्र चालकाला शासनाने मानधन द्यायला हवे, मात्र तसे न करता तक्रार आल्यास कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. केंद्राची मान्यता रद्द करण्यात येणार आहे, हा केंद्र चालकांवर अन्याय असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. शासनाने प्रती अर्ज १०० रुपये केंद्र चालकाला द्यावे, या मागणीसाठी राज्य भरातील सेतू केंद्र चालकांनी सोमवारी बंद पुकारला. नागपूर जिल्ह्यात ४२०० सेतू केंद्र सोमवारी बंद होते. तेथील सर्व व्यवहार ठप्प झाले होते. सध्या शाळा महाविद्यालय प्रवेशाचे दिवस आहेत. यासाठी लागणारे सर्व प्रकारचे प्रमाणपत्र सेतू केंद्रातूनच दिले जाते. संपामुळे हे कामही ठप्प पडल्याने विद्यार्थी, पालकांची प्रचंड गैरसोय झाली. दरम्यान केंद्र चालकांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पुढे निदर्शने करीत निवेदन सादर केले.