नागपुरात मुद्रांक विक्रीतून लाखोंची वरकमाई

मूळ किमतीपेक्षा अधिक दराने मुद्रांक विक्री करू नये, असा नियम आहे. परंतु नागपुरातील तहसील कार्यालयासह अनेक ठिकाणातील मुद्रांक विक्रेते कमिशन देणे बंद केल्याची बतावणी करून धडाक्यात वरकमाई करीत आहेत.

ठळक मुद्देमहिन्याला तीन कोटी स्टॅम्प पेपरची विक्री अडवणुकीतून सामान्यांची होतेय लूट

सुमेध वाघमारे /
विशाल महाकाळकर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मूळ किमतीपेक्षा अधिक दराने मुद्रांक विक्री करू नये, असा नियम आहे. परंतु नागपुरातील तहसील कार्यालयासह अनेक ठिकाणातील मुद्रांक विक्रेते कमिशन देणे बंद केल्याची बतावणी करून धडाक्यात वरकमाई करीत आहेत. १०० रुपयांच्या मुद्रांकावर १० ते २० रुपये तर ५०० रुपयांच्या मुद्रांकावर २० ते ३० रुपये वसूल करीत आहेत. शहरात दर महिन्याला साधारण तीन कोटी मुद्रांकाची विक्री होत असल्याने विक्रेते लाखो रुपयांची वरकमाई करीत आहेत. हे धक्कादायक वास्तव ‘लोकमत’ने केलेल्या ‘स्टिंग आॅपरेशन’मधून समोर आले आहे.
डुप्लिकेट सर्टिफिकेट, गॅप सर्टिफिकेट, डोमिसाईल सर्टिफिकेट, राष्ट्रीयत्व, जातीचा दाखला, सौदा पावती, करारनामा, खरेदी खत, वाटणीपत्र आदी कारणांसाठी मुद्रांकाचा (स्टॅम्प पेपर) उपयोग होतो. डिसेंबर ते मे महिन्यात साधारणत: संपत्तीची खरेदी-विक्री मोठ्या प्रमाणात होते आणि नंतर शाळा-महाविद्यालयाच्या प्रवेशासाठी लागणाऱ्या विविध प्रमाणपत्रासाठी सप्टेंबर महिन्यापर्यंत स्टॅम्प पेपर विक्रीचे प्रमाण दुप्पट असते. शहरात ५५ मुद्रांक विक्रेते आहेत. मुद्रांक विक्री करणाऱ्यांना कमिशनपोटी प्रति शंभर रुपए दराच्या मुद्रांकावर तीन टक्के कमिशन दिले जाते. परंतु अनेक विक्रेते शासनाने कमिशन बंद केल्याचे ग्राहकांना सांगून मनमानेल तसे अधिक दर आकारत असल्याची स्थिती आहे.
वर्षाला ३६ कोटी मुद्रांकाची विक्री
सह जिल्हा निबंधक, मुद्रांक जिल्हाधिकारी नागपूर शहर कार्यालयाने उपलब्ध करून दिलेल्या माहितीनुसार, शहरात ५५ मुद्रांक विक्रेते आहेत. या विक्रेत्यांवर ५०० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या स्टॅम्प पेपरच्या विक्रीवर निर्बंध आणले आहेत. यामुळे यांच्याकडून १०० आणि ५०० रुपयांच्याच मुद्रांकांची विक्री होते. साधाारण दर महिन्याला सरासरी तीन कोटी रुपयांच्या मुद्रांकांची विक्री होते. वर्षाला ही विक्री ३६ कोटी रुपयांपर्यंत जाते.
विक्रेत्यांची १३ टक्के कमाई
मुद्रांक विक्रेत्याला १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर तीन टक्के कमिशन मिळते. काही विक्रेते ग्राहकांकडून मूळ किमतीच्या १० टक्के रक्कम जास्त घेत असल्याने विक्रेत्यांची कमाई १३ टक्क्यांपर्यंत जाते. तहसील कार्यालयाच्या परिसरात हा प्रकार राजरोसपणे सुरू आहे. याची माहिती अधिकाºयांनाही आहे. तरीदेखील विक्रेत्यांवर कारवाई होत नाही. एकप्रकारे हा लोकांना पाठीशी घालण्याचाच प्रकार होत असल्याचे चित्र आहे.

 असे केले ‘स्टिंग ऑपरेशन ’
‘लोकमत’ चमूने नागपूर तहसील कार्यालयाच्या परिसरात बसलेल्या मुद्रांक विक्रेत्यांना १०० आणि ५०० रुपयांचे स्टॅम्प पेपरची मागणी केली. कार्यालयातील काही विक्रेत्यांनी १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरमागे ११० तर ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपर मागे ५२० रुपयांचे दर सांगितले. कार्यालयाच्या बाहेरील विक्रेत्यांनी यापेक्षा जास्त दर सांगितले. या मागील कारण विचारले असता, स्टॅम्प पेपरवर मिळणारे कमिशन बंद केल्याचे खोटे कारण विक्रेत्याने दिले. काहींनी टंचाईमुळे शासनाकडून वेळेवर मुद्रांक मिळत नसल्याचे कारण दिले. अधिक पैसे देण्यास नकार दिल्यावर अनेकांनी स्पष्ट नकारही दिला. अखेर कार्यालयातीलच एका विक्रेत्याकडून १०० रुपयाचा स्टॅम्प पेपर ११० रुपयांत तर ५०० रुपयांचा स्टॅम्प पेपर ५२० रुपयांमध्येच घ्यावा लागला.
तक्रार प्राप्त झाल्यावर कारवाई
स्टॅम्प पेपरची जादादराने विक्री केली जाते हे सर्वच जण सांगतात. परंतु कारवाई करण्यासाठी लेखी तक्रार हवी असते. पुरावे हवे असतात, ते कुणी देत नाही. यामुळे कारवाई होत नाही. लेखी तक्रार प्राप्त झाल्यास नक्कीच कारवाई करू.
-सु. अ. बुटले, सह जिल्हा निबंधक, जिल्हाधिकारी मुद्रांक, नागपूर शहर