बोखारा ग्रामपंचायतीतही लाखोंचा साहित्य घोटाळा

चाौकशी समितीच्या अहवालात ठपका :  थेट बँक खात्यातून रक्कम काढून वाटप

गणेश हूड, लोकमत न्यूज नेटवर्क,  नागपूर : जिल्हा परिषदेतील अंगणवाडी साहित्य घोटाळा प्रकरणात ११ सीडीपीओंना निलंबित केले असतानाच  जिल्ह्यातील नागपूर ग्रामीणमधील बोखारा ग्रामपंचायतीत लाखों रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे पुढे आले आहे. घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या नागपूर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय समितीने सोमवारी जिल्हा परिषदेचे उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी (पंचायत) यांना चौकशी अहवाल सादर केला. यात  सिमेंट रस्ता, भूमीगत नाली बांधकाम व संरक्षण भिंत बांधकामाच्या साहित्य खरेदीत १० लाख ५२ हजार ३६४ रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा ठपका ठेवला आहे. 

बोखारा ग्रामपंचायतीत गैरव्यवहार झाल्याचा मुद्दा उपाध्यक्ष कुंदा राऊत यांनी जि.प.च्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मुद्दा उपस्थित केला होता. तसेच सदस्य नाना कंभाले यांनीही या संदर्भात जिल्हा परिषदेला पत्र दिले होते. त्यानुसार स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासनाला चौकशी समिती गठित करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. चौकशी समितीने सोमवारी अहवाल सादर केला. सरपंच भाऊराव गोमासे, ग्रामविकास अधिकारी विष्णु पोटभरे व सचिव सचिन पाटील यांच्या कार्यकाळात हा गैरव्यवहार झाला असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. यामुळे त्यांच्या अडचणी वाढणार असल्याची चर्चा आहे. 

 चौकशी अहवालातील निष्कर्ष

-  सन २०२३-२४  या वित्तीय वर्षात बोखारा ग्रामपंचायत अंतर्गत  विविध विकास कामाकरिता लागणाऱ्या साहीत्य करीता ई-निविदा व ऑफलाईन पध्दतीने बंद लिफाफ्यात निविदा बोलाविणे बाबत शासनाने ठरवून दिलेल्या विहीत पध्दतीचा अवलंब केला नाही.

- विविध विकास कामाकरीता  मंजुर निविदाधारकांनी साहित्याचा पुरवठा केला नसतानाही त्यांच्या विरूध्द  ग्रामविकास अधिकारी विष्णु पोटभरे यांनी नियमानुसार कार्यवाही केली नाही. त्यांनी अनियमीतता केल्याचे निदर्शनास येत आहे.

- २५-१५अंतर्गत सिमेंट रस्ता, भूमीगत नाली बांधकाम,संरक्षण भिंत बांधकामावर असलेल्या मजुरांची मजुरीची रक्कम ३० लाख रुपये त्यांचे बँक खात्यावर जमा न करता धनादेशाव्दारे सचिव सचिन पाटील यांनी ही रक्कम काढून मजुरांना रोखीने दिली. 

-  वित्तीय वर्षातील सामान्य फंडात जमा असलेल्या रक्कम विविध कारणे दाखवून त्यांची रोखपुस्तिकेत नोंद न घेता परस्पर खर्च केली. उपलब्ध असलेल्या दस्तऐवजाची पाहाणी केली असता  एक कोटी ६ लाख ३२ हजार ३९८ रुपयापैकी १० लाख ५२ हजार ३६४ रुपयांची अनियमिता झाली आहे.