जात वैधता प्रमाणपत्राअभावी अनुसूचित जातीचे लाखावर विद्यार्थी होणार उच्च शिक्षणापासून वंचित

Nagpur : ओबीसी विद्यार्थ्यांप्रमाणे मिळावी सहा महिन्यांची मुदतवाढ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करिता अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि ईतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाकरिता प्रवेश प्रक्रिया सुरू झालेली असून शासनाद्वारे घेण्यात येणारे दोन कॅप राऊंड हे पुर्णत्वास आलेले आहेत. परंतु अद्यापही अनुसूचित जातीच्या लाखाच्यावर विद्यार्थ्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त न झाल्याने त्यांना प्रवेशापासून वंचित राहण्याची वेळ आलेली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, बार्टी, पुणे अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील ३६ जिल्ह्यातील जात पडताळणी समित्या काम करतात. सर्व समित्यांची जात पडताळणी प्रक्रियेची कामे मंदावलेली आहे. त्यामुळे त्याचा सरळ फटका अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना बसत आहे. सध्या सर्व महाविद्यालयांची प्रवेश प्रक्रिया सुरु आहे. या प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे. पण प्रमाणपत्र मिळण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित होत आहे.

त्याच धर्तीवर ओबीसी व एस.इ.बी.सी. च्या विद्यार्थ्यांसाठी तत्कालीन सचिव सुमंत भांगे यांनी शासन निर्णय काढून त्या विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्याचा कालावधी दिला आहे. परंतु अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना यामधून जाणीवपूर्वक डावलले गेले. सध्या जात पडताळणी प्रमाणपत्र अभावी अनेक अनुृसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द होत आहे. तेव्हा त्यांनाही सहा महिन्याची मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

"६ महिन्याची मुदत वाढ फक्त ओबीसी व एसईबीसी विद्यार्थ्यांना देऊन अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांवर शासन आणि प्रशासनाने अन्याय केला आहे. लाखो विद्यार्थी प्रमाणपत्रा अभावी उच्च शिक्षणापासून वंचित होणार आहेत तेव्हा अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांनाही सहा महिन्याची मुदतवाढ मिळावी."
- आशिष फुलझेले, सचिव, मानव अधिकार संरक्षण मंच