कमिशनचा हव्यास लाखोंची देयके प्रलंबित

मेडिकल व सुपर रुग्णालयांमध्ये औषध पुरवठा करणाऱ्या पुरवठादारांची लाखोंची देयके केवळ कमिशनसाठी अडविली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. याच्या विरोधात काही

औषधांच्या देयक मंजुरीसाठी २ ते ५ टक्के कमिशन : पुरवठादारांची तक्रार
नागपूर : मेडिकल व सुपर रुग्णालयांमध्ये औषध पुरवठा करणाऱ्या पुरवठादारांची लाखोंची देयके केवळ कमिशनसाठी अडविली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. याच्या विरोधात काही पुरवठादारांनी थेट वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांकडे तक्रार केल्याची माहिती आहे.
मेडिकल, सुपर व मेयो या शासकीय रुग्णालयात रुग्णांसाठी विविध खाजगी पुरवठादारांकडून औषधांचा पुरवठा होतो. दर महिन्याला लाखोंची औषधी रुग्णालयांना पुरविली जाते. औषध पुरविल्यानंतर मेडिकलमधून देयके निघतात आणि ती मंजुरीसाठी वैद्यकीय शिक्षण मंत्रालयात पाठविण्यात येतात. साधारणत: दोन महिन्यात देयके मंजूर होण्याची प्रक्रिया असते. सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, देयकांचे आॅर्डर काढणाऱ्याला ५ टक्के, देयके मंजूर करून धनादेश काढून देणाऱ्याला २ टक्के व इतर अनेक टप्प्यांमध्ये टक्केवारीप्रमाणे पैसे द्यावे लागतात. देयके मंजूर झाल्यानंतर पुरवठादाराला धनादेश देण्यापूर्वी किमान १० टक्के पैसा संबंधित खादाड यंत्रणेच्या खिशात घालावे लागतात. नागपुरातील एका पुरवठादाराची ७२ लाख ९२ हजार २४६ रुपयांची देयके मागील दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. या पुरवठादारासह अनेक पुरवठादारांचीही लाखोंची देयके प्रलंबित असल्याचे कळते. औषधांचा पुरवठा झाल्यानंतर लगेच दोन महिन्यात देयके निकाली लागण्याची आवश्यकता असताना, कमिशन देण्यास नकार दिल्याने बिले प्रलंबित ठेवण्यात आली आहेत. यासंदर्भात काही पुरवठादारांनी थेट वैद्यकीय शिक्षणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडेच तक्रार केली आहे. तक्रारीत पुरवठादारांनी ‘ट्रेझरीतून धनादेश मिळण्यासाठी प्रशासकीय प्रक्रियेत बराच कालावधी लागतो. त्यामुळे आमची आर्थिक कोंडी होते. वारंवार प्रलंबित देयकाचे धनादेश काढण्यासाठी पाठलाग करावा लागतो. मात्र, वेळेत रक्कम मिळत नाही’, अशी खंत व्यक्त केली आहे. (प्रतिनिधी)