भूविकास बँकांना कर्जमाफी नाही

राज्यातील २७ भूविकास बँका अवसायनात घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या बँकांकडे स्वनिधी नाही.

सहकारमंत्र्यांची स्पष्टोक्ती : व्याजदर कमी करण्यावर विचार
नागपूर : राज्यातील २७ भूविकास बँका अवसायनात घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या बँकांकडे स्वनिधी नाही. वसुलीचे प्रमाण अत्यल्प आहे. बँकांचे नक्तमूल्य उणे झाले असल्याने कर्ज उभारणीची क्षमता संपुष्टात आलेली आाहे. नाबार्डने दिलेले कर्ज भूविकास बँकेने फेडले नाही. त्यामुळे १८०० कोटी रुपये सरकारला द्यावे लागले. आता बंद पडलेल्या या बँकांतील कर्मचाऱ्यांचे २७० कोटी रुपये द्यायचे आहेत. अशी कारणमीमांसा करीत सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी भूविकास बँकांना कर्जमाफी देण्यास स्पष्ट नकार दिला.

राष्ट्रवादीचे शशिकांत शिंदे यांनी मंगळवारी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडत सरकारने भूविकास बँका अवसायनात काढल्यामुळे वसुली तसेच कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न निर्माण झाला असल्याकडे शासनाचे लक्ष वेधले. एकमुस्त तडजोडीनंतर व्याज आाकारले जात नाही, असे सांगत २०१४ मंतर मुद्दलावर लावलेले व्याज माफ करणार का, अशी विचारणा केली. जयप्रकाश मुंदडा यांनी लॉटरी वाल्यांकडे सरकार ९०० कोटी रुपये थकीत ठेवते तर शेतकऱ्यांसाठी २५० कोटींचे कर्ज माफ का करीत नाही, असा सवाल केला. यावर राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी व्याजाचा दर कमी करण्याबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार केला जाईल, असे आश्वासन दिले. सहकार मंत्री चंद्रकात पाटील म्हणाले, भूविकास बँक दीर्घ व मध्यम मुदतीची कर्ज वाटप करायची. ही बँक बंद झाल्यानंतर जिल्हा बँकेला दीर्घ व मध्यम मुदतीचे कर्ज वितरित करण्याची परवानगी दिली आहे. जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची कर्जाची गरज भागली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
भूविकास बँक अवसायनात काढण्याची कारणे सांगताना पाटील म्हणाले, लघुगटाने केलेल्या शिफारशीनुसार सहकार विभागाने सादर केलेला भूविकास बँका पुनरुज्जीवनाचा प्रस्ताव पुरेशी पतक्षमता नसल्यामुळे शासनाच्या वित्त विभागाने नाकारला आहे. बँकेचे पुनरुज्जीवन केल्यास नाबार्डने ओ.टी.एस.अंतर्गत व्याजात सूट म्हणून दिलेले १२३.८८ कोटी रुपये नाबार्डला परत करावे लागणार आहेत. बँकेच्या थकबाकीमुळे नव्याने कर्जवाटपासाठी निधी उपलब्ध नाही.
बँकेकडून शासनाचे कर्ज यायचे असल्यामुळे नाबार्डकडून पुनर्वित्त मिळण्यासाठी शासनाची हमी मिळणार नाही. निकषांची पूर्तता करीत नसल्यामुळे भूविका बँकेला रिझर्व्ह बँकेकडून बँकिंग परवाना मिळणार नाही.
वैद्यनाथन पॅकेज (२) अंतर्गत अटींची पूर्तता होत नसल्यामुळे व या पॅकेजचा कालावधी संपलेला असल्यामुळे बँकेला केंद्र सरकार किंवा नाबार्डकडून या पॅकेज अंतर्गत आर्थिक मदत मिळणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.(प्रतिनिधी)